अवैधरित्या भारतात प्रवेश करणाऱ्यांना ५ वर्ष तुरुंगवास, ५ लाख दंड

नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या स्थलांतर प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी, केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५ सादर केले.या विधेयकानुसार, जर कोणी परदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशात आणले, सामावून घेतले किंवा स्थायिक केले तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा २ ते ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्यासाठी ‘वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा’ असणे अनिवार्य असेल. लोकसभेत विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला.वैध पासपोर्टशिवाय भारतात प्रवेशावर 5 वर्षे तुरुंगवास:लोकसभेत इमिग्रेशन विधेयक सादर; भारतासाठी धोका असलेल्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार नाही.

येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या स्थलांतर प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी, केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५ सादर केले.या विधेयकानुसार, जर कोणी परदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशात आणले, सामावून घेतले किंवा स्थायिक केले तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा २ ते ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्यासाठी ‘वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा’ असणे अनिवार्य असेल.

लोकसभेत विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला.प्रस्तावित कायद्यानुसार, परदेशी नागरिकांना विविध कायद्यांनुसार शिक्षा होऊ शकते: पासपोर्ट कायदा, १९२० परदेशी नोंदणी कायदा, १९३९ परदेशी कायदा, १९४६ इमिग्रेशन कायदा, २०००सरकार परदेशी लोकांना भारतात येण्यापासून रोखू शकतेजर कोणत्याही शैक्षणिक किंवा वैद्यकीय संस्था, रुग्णालय किंवा खाजगी निवासस्थानाच्या मालकाने परदेशी नागरिक ठेवला असेल तर त्यांना प्रथम सरकारला त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल.

जर कोणताही परदेशी व्यक्ती कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेत असेल तर त्याला त्याची माहिती एका नमुन्यात भरावी लागेल आणि ती नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागेल.या कायद्याचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. याशिवाय, भारतात प्रवास आणि राहण्याशी संबंधित नियम अधिक कडक करण्याची गरज आहे. याअंतर्गत, जर सरकारला कोणत्याही परदेशी नागरिकाकडून धोका वाटत असेल तर सरकार त्या परदेशी नागरिकाला भारतात येण्यापासून रोखू शकते.देशाचा विकास ही सरकारची जबाबदारी आहे.

लोकसभेत हे विधेयक सादर करताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले, “देशाची प्रगती, सार्वभौमत्व आणि शांतता ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही हे विधेयक कोणालाही रोखण्यासाठी आणत नाही आहोत, अधिकाधिक लोकांनी येथे यावे पण त्यांनी आपल्या देशाच्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे.यासोबतच, जर कोणी व्यक्ती परवान्याशिवाय भारतात प्रवेश करत असेल, जास्त काळ बेकायदेशीरपणे राहात असेल किंवा बनावट कागदपत्रे वापरत असेल तर त्याला कठोर शिक्षा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतात येणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांना आगमनानंतर नोंदणी करणे आवश्यक असेल. याशिवाय, नाव बदलणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे आणि संरक्षित क्षेत्रांना भेट देणे यावरही निर्बंध लादले जातील.नियम मोडल्यास कडक शिक्षाया कायद्यानुसार, परदेशी नागरिकांना भारतात प्रवेश आणि राहण्याशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागेल. जर कोणी नियम मोडले तर त्याला कठोर शिक्षा होऊ शकते.योग्य पासपोर्ट आणि कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा वापरल्यास ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ ते १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर राहिल्यास किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात गेल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

भारतात येणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांना आगमनानंतर नोंदणी करणे आवश्यक असेल. याशिवाय, नाव बदलणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे आणि संरक्षित क्षेत्रांना भेट देणे यावरही निर्बंध लादले जातील.

SL/ML/SL

12 March 2025