१ एप्रिलपासून लागू होणार युनिफाइड पेन्शन, जाणून घ्या तरतूदी
नवी दिल्ली, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : १ एप्रिल २०२५ पासून देशात युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू होणार आहे. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीएसला मंजुरी दिली आणि या वर्षी २५ जानेवारी रोजी अर्थ मंत्रालयाने ही योजना अधिसूचित केली होती.
यातील महत्त्वाच्या तरतूदी पुढील प्रमाणे
सध्या, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सरकारचे योगदान १४ टक्के आहे. यूपीएस सरकारचे हे योगदान १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवेल. तसेच, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के रक्कम यूपीएसमध्ये जमा करावी लागेल.
- . २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना UPS आणि NPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय मिळेल. एनपीएस अंतर्गत विद्यमान केंद्रीय कर्मचारी तसेच यूपीएसच्या अंमलबजावणीच्या तारखेला केंद्र सरकारचे भविष्यातील कर्मचारी एनपीएस अंतर्गत यूपीएसचा पर्याय निवडू शकतात किंवा युपीएसशिवाय एनपीएस घेऊ शकतात.
- युनिफाइड पेन्शन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर पूर्णपणे खात्रीशीर पेन्शन म्हणून देण्याचे आश्वासन दिले जाते.
- अधिसूचनेनुसार, जर कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले किंवा निलंबित केले किंवा राजीनामा दिला तर निश्चित पेन्शन उपलब्ध होणार नाही. पूर्ण खात्रीशीर पेमेंटचा दर निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असेल. परंतु यासाठी कर्मचाऱ्याची किमान सेवा २५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.
- जर कर्मचाऱ्याची किमान सेवा २५ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर युपीएस अंतर्गत पेन्शन मिळेल परंतु ते थोडी कमी असेल. जर कर्मचाऱ्याची सेवा १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल तर दरमहा किमान १०,००० रुपये पेन्शनची हमी दिली जाईल.
- जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने २५ वर्षांचा किमान पात्रता सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छा मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली, तर UPS अंतर्गत पेन्शनची खात्रीशीर रक्कम कर्मचारी निवृत्त झाल्याच्या तारखेपासून सुरू होईल. परंतु, निवृत्तीनंतर लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या मृत्यूपूर्वी मंजूर झालेल्या पेमेंटच्या 60 टक्के दराने कुटुंब पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या कायदेशीररित्या विवाहित जोडीदाराला देय असेल.
SL/ML/SL
16 Feb. 2025
