उपनगरीय रेल्वेचे व्यवस्थापन राज्य शासनाने स्वतःकडे घेण्याची मागणी
मुंबई, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :
मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) रहिवाशांना रोजीरोटी वा अन्य कारणांसाठी दररोज प्रवास करावा लागतो. यामध्ये ७५% प्रवासी उपनगरीय रेल्वे (लोकल) सेवा वापरतात, तर उर्वरित २५% प्रवासी महानगर परिवहन सेवा (बस) आणि नव्याने सुरू झालेल्या मेट्रो सेवांचा वापर करतात.
सध्या शहरी बस सेवा आणि मेट्रो रेल्वेचे व्यवस्थापन हे पूर्णपणे राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे. मात्र, मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थापनाचे नियंत्रण हे दिल्लीतील केंद्र शासनाकडे आहे. या व्यवस्थेमध्ये स्थानिक गरजा समजून घेणाऱ्या निर्णयांसाठी राज्य शासनाचा सहभाग नाही, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य शासन वेळोवेळी मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांसाठी मोठा निधी, जो करदात्यांच्या पैशातून उभारला जातो, केंद्राला देत असते. मात्र, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थापनाचे निर्णय हे प्रामुख्याने परप्रांतीय अधिकारी घेतात. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेचे व्यवस्थापन राज्य शासनाने स्वतःकडे घेतले पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईत सुरू झालेल्या मेट्रो रेल्वे सेवांच्या यशस्वी व्यवस्थापनाचा अनुभव राज्य शासनाला आला आहे. त्यामुळे उपनगरीय रेल्वेचे व्यवस्थापन टप्प्याटप्प स्वतः कडे घेण्याची गरज आहे असं मत ठाणे रेल्वे प्रवासी संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.
ML/ML/PGB 28 Jan 2025
