सत्तारूढ सदस्यांनीच वाजवला सरकारचा ढोल, उठवली टीकेची झोड

 सत्तारूढ सदस्यांनीच वाजवला सरकारचा ढोल, उठवली टीकेची झोड

नागपूर, दि. 21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणल्याची आजवरची उदाहरणे आज नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात आज सत्तारूढ सदस्यांनी मोडीत काढून थेट सरकारमधील मंत्र्यावर नाव न घेता पीक विम्याचा ढोल वाजवत नवीन परळी पॅटर्न तयार झाला आहे त्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी करत आपल्या सरकारलाच अडचणीत आणले आहे.

राज्यात पीक विमा योजनेचा बोजवारा उडाला आहे, त्यात असंख्य बोगस नावे टाकून हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून हा पीक विम्याचा परळी पॅटर्न तयार झाला आहे असा आरोप सत्तारूढ भाजपचे सदस्य सुरेश धस यांनी चर्चेदरम्यान केला. आता हा पॅटर्न देशभर लागू करावा अशी मागणी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन आपण करणार आहोत असं ही ते म्हणाले.

एक रुपयात विमा योजनेचा ढोल वाजला आहे, पीक विमा माफिया ही नवीन संकल्पना तयार झाली आहे असा आरोप धस यांनी थेट आकडेवारीच सादर केली. या सगळ्यांवर त्वरित कारवाई केली जावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. शिवसेनेच्या रमेश बोरनारे यांनी देखील याचीच रीघ ओढत या योजनेतील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले.

याआधी भास्कर जाधव यांनी चर्चेला सुरुवात केली. विदर्भाच्या अपेक्षेला या अधिवेशनात काय न्याय मिळाला असा सवाल उपस्थित करत राज्यात ४२ मंत्री आहेत पण त्यातील मुख्यमंत्री वगळता उर्वरित मंत्री अजूनही बिनखात्याचे च आहेत अशी टीका शिवसेना उबाठा पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी केली आहे. कालपासून सुरू असलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत ते बोलत होते.

विदर्भात गेल्या अकरा महिन्यात २३३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, गेल्या तीन वर्षांत सात हजार आत्महत्या झाल्या. शेतमालाला योग्य आणि हमी भाव सरकार देत नाही, सत्ताधारी सदस्यच कृषी विमा योजनेत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार करीत आहे ही गंभीर परिस्थिती आहे याची उत्तरे सरकारने द्यावीत अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

मिहान प्रकल्पात अजून मूलभूत सुविधाच नाहीत, विदर्भातील खनिज संपत्तीचा योग्य वापर होत नाही, विदर्भात किती रोजगार आला, टेक्सटाइल पार्क चे काय झालं, राज्यात किती नवी उद्योग आले, ते कुठे उभे राहिले, त्यातून किती रोजगार मिळाला , राज्यातील अनेक एमआयडीसी क्षेत्र उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहेत याची देखील उत्तरे द्या अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

कोकणात रिफायनरी सह किती उद्योग आले, आरोग्य विभागातील खरेदी पद्धती बदलून खासगी कंपन्यांवर मेहेरबानी कोणी केली, मुंबईत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला नोटिसा देऊन मुंबई बाहेर का काढण्यात येत आहे, महिलांवर होणारे अत्याचार वाढले , राज्याची आर्थिक शिस्त पूर्ण बिघडली आहे असे थेट आरोप जाधव यांनी यावेळी केले.

ML/ML/PGB 21 Dec 2024

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *