आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिन: मानवता आणि राष्ट्रहित यांचा समतोल साधून प्रश्न हाताळणे महत्वाचे.

राधिका अघोर

स्थलांतर, ही माणसाची मूळ प्रवृत्ती आहे. माणसाचा विकास आणि पृथ्वीची ओळख जसजशी होऊ लागली, तसतसे माणसांचे स्थलांतर सुरु झाले. कधी कामांसाठी, कधी कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी, तर कधी उत्तम संधी शोधत मानवानं कायम स्थलांतर केलं आहे. महायुद्ध, फाळणी किंवा यादवी युद्ध यामुळेही अलीकडच्या काळात. मोठी स्थलांतरं झाली आहेत. स्थलांतरितांना मानवी हक्क न मिळणं, किंवा स्थलांतरितांचा त्या त्या देशांवर पडणारा भार, असे दोन महत्वाचे मुद्दे स्थलांतरितांच्या बाबतीत चर्चेत असतात. विशेषतः गेल्या काही वर्षात, पश्चिम आशियातल्या अस्थिर स्थितीमुळे, युरोप अमेरिकेत झालेल्या स्थलांतरांमुळे मोठे बिकट प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सहाजिकच, यामुळे, स्थलांतरितांचा मुद्दा नकारात्मक बनला आहे. म्हणूनच, ह्या विषयाचा सखोल परामर्श घेणं आवश्यक आहे.

२०२० मध्ये जगभरात, स्थलांतरितांची संख्या, २८ कोटींपेक्षा अधिक होती असा अहवाल आहे. जगाच्या ऐकून लोकसंख्येच्या तुलनेत, ही संख्या सुमारे तीन टक्के इतकी आहे. यात अनेक लोकांनी आपल्या इच्छेनं स्थलांतर केलं असलं, तरी, अलीकडच्या काळात, अनेकांना आपला देश सोडून जीव वाचवण्यासाठी परागंदा व्हावं लागलं. ही संख्या इतकी मोठी आहे, की त्यांचा मानव म्हणून विचार केला नाही, तर कालांतराने संपूर्ण मानवजातीसमोरच मोठा प्रश्न निर्माण होईल.

यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिनाची संकल्पना, ‘ स्थलांतरितांच्या योगदानाचा सन्मान आणि त्यांच्या मानवी हक्कांचा सन्मान करणे ” हा आहे. तसे तर जुन्या काळापासून भारतीय स्थलांतरितांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. जगातल्या बहुतांश देशात आपल्याला भारतीय लोक आढळतात. युरोप अमेरिकेत तर त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. मात्र, बहुतांश भारतीय लोक उद्योग धंदे किंवा नोकरी निमीत्त स्थलांतरित झाले आहेत. त्यांच्या दोन तीन पिढ्या आज परदेशात आहेत. अनेक लोक भारतीय संस्कृती कायम ठेवत, तिथले जीवन मान आणि संस्कृती शी जुळवून घेत आहेत, मोठे आर्थिक योगदान देत आहेत.

नोकरी धंद्यानिमित्त परदेशात गेलेल्या नागरिकांचे प्रश्न बिकट नसतात. मात्र त्यातही, पश्चिम आशियात कामगार किंवा मजूर म्हणून गेलेल्या नागरिकांना अनेक संकटे, अडचणी यांचा सामना करावा लागतो. त्यांचे त्या देशातील योगदान लक्षात घेऊन, त्यांच्या श्रमांचा सन्मान होईल, त्यांचे मानवी अधिकार त्यांना मिळतील, याकडे लक्ष द्यायला हवे.

मात्र त्याहीपेक्षा, लेबनॉन, सीरिया, अफगाणिस्तान अशा देशांमधे माजलेल्या यादवीमुळे या युद्धग्रस्त भूमीतून इतर देशात शरण घेणाऱ्यांचा प्रश्न बिकट आहे. अनेक शरणार्थीना आश्रय देऊन आज युरोप अमेरिकेची स्थिती चिंताजनक झाली आहे. संकटग्रस्त निर्वासितांना आश्रय देणे आणि आपल्या देशातील संसाधने, पैसा, सुरक्षा अबाधित ठेवणे, अशी तारेवरची कसरत या देशांना करावी लागते आहे. हा समतोल लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

हीच बाब भारतालाही लागू आहे, गेल्या काही वर्षात, भारताचे जवळपास सर्व शेजारी देश अस्थिरतेच्या परिस्थितीतून जात आहेत. अशावेळी, म्यानमारमधील रोहींग्ये मुस्लिम, बांगलादेशातून निर्वसित मुस्लिम, हिंदू आणि ख्रिश्चन, अफगाणिस्तान, पाकमधील बलुचिस्तान इथून अनेक शरणार्थी भारतात येत आहेत, किंवा येण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

ही सगळी स्थिती अत्यंत तणाव निर्माण करणारी असू शकते. या सगळ्या शरणार्थी स्थलांतरितांचा भार आपल्याला सहन होणार का, हा एक प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षात ईशान्य भारतातील राज्ये, बंगाल, बिहार आणि आता अगदी झारखंड पर्यंत निर्वासितांचे लोंढे बेकायदेशीर पणे भारतात येत आहेत. ज्याचा, मूळनिवासी आणि बाहेरून आलेले असा लोकसंख्या शास्त्रीय बदल उघडपणे जाणवतो आहे. अनेकदा राजकारणासाठी अशा गोष्टींकडे डोळेझाक केली जाते. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती बिघडायची थांबत नाही.

पीडित शरणार्थीना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत आणि ही मदत करताना आपले राष्ट्रहित जपणे या दोन्हींचा समतोल साधणे अत्यंत नाजूक आणि कठीण आहे.
याबद्दल जशी देशात स्पष्ट भूमिका नाही, तशीच ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही नाही, म्हणूनच, अनेक प्रश्न, समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
स्थलांतरितांचा प्रश्न नीटपणे हाताळायचा असेल तर आधी त्याबद्दल स्पष्ट आणि ठोस भूमिका अत्यंत आवश्यक आहे. आलेल्या अनुभवांती अनेक देश आता अशी भूमिका घेतही आहेत. नागरिकांना त्यांच्याच मातृभूमीत सन्मानाने जगण्याची व्यवस्था आणि सुरक्षितता देणे, हा त्यातला कळीचा मुद्दा आहे. त्यातून स्थलांतरितांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.