सरकारने घेतले विधेयक मागे
नागपूर, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे केलेली वृक्षतोड यासाठी आकारण्यात येणारा दंड वाढवणे आणि त्यासोबतच फांद्या तोडणे हा गुन्हा न ठरवण्याबाबतचे विधानसभेत मांडलेले विधेयक आज सरकारने पुनर्विचार करण्यासाठी मागे घेतले. विरोधकांनी याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सत्तारूढ सदस्यांनी देखील त्याला पाठिंबा दिला यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हे विधेयक मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
राज्यातील वृक्षतोड अवैधरित्या होऊ नये यासाठी हे सुधारणा विधेयक सरकारने आणले होते त्यानुसार 1964 साली असणारा बेकायदा वृक्षतोडीसाठीचा एक हजार रुपयाचा दंड आता पन्नास हजार रुपये इतका करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. त्यासोबतच वृक्षाच्या फांद्या तोडणे हा गुन्हा ठरवू नये अशी तरतूद देखील या विधेयकामध्ये होती मात्र हे विधेयक शहरी भागापुरतं मर्यादित आहे असाच आपला समज होता असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
शिवसेना उबाठा पक्षाचे भास्कर जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेखर निकम यांनी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी हा विषय त्रासदायक आहे आणि भीतीदायक देखील आहे. त्यामुळे झाड तोडणे हा थेट गुन्हा न ठरवता किंवा इतका मोठा दंड न आकारता सर्वसामान्य माणसाला परवडेल किंवा त्याला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने सरकारने या विषयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली होती. यावर आपण माहिती घेतली आहे आणि या विधेयकाबाबत अधिक विस्तृत चर्चा करून त्यासोबतच विरोधकांशी देखील चर्चा करून मग निर्णय करू असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे विधेयक मागे घेतले.
या विधेयकाचे स्वरूप यापूर्वी केवळ नागरी भागासाठी होते. म्हणजेच महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांचाच समावेश या विधेयकामध्ये होता मात्र नागरी भागाची व्याप्ती आता वाढविण्यात येत असून त्यामध्ये नगरपंचायती आणि नव्याने जाहीर झालेली नगरे यांचाही समावेश करण्यात येत आहे, त्यामुळे नेमका कोणता ग्रामीण भाग यातून सोडावा याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे. याच कारणामुळे आपण हे विधेयक मागे घेत आहोत याबाबत सर्व संबंधित लोकांशी विस्तृत चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतरच नव्याने विधेय काढले जाईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मागे घेताना सभागृहामध्ये स्पष्ट केले.
ML/ML/SL
17 Dec. 2024
