एक देश-एक निवडणूक विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकाला मंजुरी दिली असून हे विधेयक लवकरच संसदेच्या अधिवेशनात सादर होणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून देशभरातील निवडणुकींचा एकत्रित कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर येणाऱ्या खर्चात कपात होईल तसेच देशाच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळेल.
हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संसदेकडून संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) चर्चेसाठी पाठवले जाईल. जेपीसी या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. त्यानंतर 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात नागरी निवडणुका होणार आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची ही पद्धत बंद झाली.
