मुंबईतील कॉलेजमधील हिजाब बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
मुंबई,दि. ९ ( एमएमसी न्यूज नेटवर्क):
चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन जी आचार्य व डी के मराठे महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी सारख्या धार्मिक पेहरावांवर बंदी घातली होती. महाविद्यालयाच्या या निर्णयाला 9 विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने महाविद्यालयाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या बंदीला स्थगिती दिली. पण त्याचवेळी मुलींना वर्गात बुरखा घालण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
कोर्ट म्हणाले की, विद्यार्थिनींना कोणताही पेहराव घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे. महाविद्यालय त्यांच्यावर बळजबरी करू शकत नाही. महाविद्यालयाला आताच अनेक धर्म अस्तित्वात असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? हे पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटते. महाविद्यालयाने पेहरावांवर घातलेली बंदी पूर्णतः अयोग्य आहे. हेच धोरण तुम्ही टिळा व टिकलीवरही लागू करणार का? मुळात धर्म कळेल असा पेहराव घालू नका असे म्हणणेच चुकीचे आहे.
नावावरून व्यक्तीचा धर्म समजत नाही का? मग तुम्ही विद्यार्थ्यांना नंबर देऊन त्यांच्याशी संवाद साधणार आहात का? विद्यार्थ्यांना एकत्र अभ्यास करू द्या, असे कोर्ट या प्रकरणी महाविद्यालय प्रशासनाला धारेवर धरताना म्हणाले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ माधवी दिवाण यांनी यावेळी महाविद्यालयाची बाजू मांडली. न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी त्यांना हे महाविद्यालय केव्हा स्थापन झाले? असा प्रश्न केला. त्यावर दिवाण यांनी 2008 मध्ये या महाविद्यालयाची स्थापना झाल्याचे उत्तर दिले. त्यावर कोर्ट म्हणाले, मग तुम्ही एवढी वर्षे पेहरावाविषयी कोणतेही नियम का केले नाही. तुम्हालाचा आताच अनेक धर्म असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला. एवढ्या वर्षांनंतर महाविद्यालयाने असे नियम करावेत ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अतुल एस चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी महाविद्यालयाचा हिजाब बंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि ज्ञान घेण्यावर अधिक भर द्यावा, या व्यापक शैक्षणिक हिताच्या उद्देशाने महाविद्यालयाने हा निर्णय घतेला आहे. या निर्णयामुळे राज्य घटनेतील कलम 19 (1) (अ) व कलम 25 चे उल्लंघन होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या पेहारावांमधून त्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
SL/ ML/ SL
9 August 2024
