महिलांना सशक्त करणारा आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा अर्थसंकल्प
मुंबई, दि. ५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्याची आर्थिक शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. महिलांना सशक्त करणारा आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. दहाव्यांदा अर्थसंकल्प मांडायला मिळाला याचा सार्थ अभिमान आहे असं अजित पवार यांनी आज आपल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केलं.
महसुली जमा करोना नंतर सातत्याने वाढत आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत अकरा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, करांचे उत्पन्न ही वाढत आहे, खर्च करताना उत्पन्नाचे स्त्रोत ही वाढवत आहोत, बिहार , आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर आपल्या राज्याला ही विशेष दर्जा मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असं पवार म्हणाले. एक लाख नऊ हजार लोकांना सरकारी नोकरी दिली आहे, यातील व्याज , वेतन , निवृत्ती वेतन यामुळे महसुली खर्च वाढतो , महसुली तूट वाढली तरी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खर्चावर नियंत्रण आणून तूट कमी करू. गेल्या दहा वर्षात आकडेवारी पहिली तर आठ वेळा तुटीचा अर्थसंकल्पच सादर झाला आहे असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
राजकोषीय तूट वाढली हे खरे आहे मात्र ती स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाण मर्यादेतच आहे , एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था नेण्याचं उद्दिष्ट आहे, २०२७-२८ पर्यंत हे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सकल उत्पन्न ,देशात राज्याचा वाटा चौदा टक्के इतका आहे
राज्याने तीन लाख कोटींहून अधिक gst वसुली केली आहे. मोठ्या शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याचं काम सुरू आहे, यामुळे विदेशी गुंतवणूक वाढेल , व्यापार उद्योग वाढतील , इंधन वापर कमी होईल , याचा हातभार अर्थव्यवस्था वाढीला लागेल.
कर्जात दहा टक्के वाढ झाली आहे मात्र ते स्थूल उत्पन्न प्रमाण मर्यादेतच आहे, भांडवली खर्चाच्या वाढीमुळे ते घ्यावेच लागते, या खर्चाने राज्याचा विकासच होत आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते , रोजगार निर्मिती होते असे पवार यांनी यावेळी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात राज्याचा ही हिस्सा आहे केवळ अडाणी कंपनीचा नाही त्यामुळे कुर्ला डेअरी बाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे असा खुलासा करीत विरोधकांनी उगाच टीका करू नये अशी विनंती केली. पिंक ई रिक्षा योजना आता जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकारात देण्यात येईल, महिलांना अधिकाधिक स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ही योजना आहे. पालकमंत्र्यांना याचे अधिकार देण्यात येत आहे. अजित पवार यांच्या या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी यावर सभात्याग केला.
ML/ML/SL
5 July 2024
