बुथनिहाय मतदानाची आकडेवारी देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार

नवी दिल्ली, दि. २३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : निवडणुकीच्या ४८ तासांच्या आत बूथनिहाय मतदानाची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याच्या मागणीला निवडणूक आयोगाने विरोध केला आहे. काल सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, ‘फॉर्म 17C (प्रत्येक मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांची नोंद) वर आधारित मतदानाचा डेटा उघड केल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, कारण त्यात मतपत्रिकांच्या मोजणीचाही समावेश असेल.’आयोगाने म्हटले आहे की, ‘असा कोणताही कायदा नाही ज्याच्या आधारे सर्व मतदान केंद्रांची अंतिम मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास सांगितले जाऊ शकते. फॉर्म 17C फक्त पोलिंग एजंटलाच दिला जाऊ शकतो. ते इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला देण्याची परवानगी नाही. फॉर्म 17C हे प्रमाणपत्र आहे जे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करतात आणि सर्व उमेदवारांना देतात.

निवडणूक आयोगाने म्हटले की, ‘अनेक वेळा विजय आणि पराभव यातील फरक जवळ असतो. सामान्य मतदारांना फॉर्म 17C नुसार बूथवरील एकूण मते आणि बॅलेट पेपर सहज समजू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेला कलंकित करण्यासाठी त्याचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीत अराजकता निर्माण होऊ शकते.एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मतदानानंतर 48 तासांत सर्व बूथची अंतिम आकडेवारी आयोगाच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एनजीओने लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगावर विलंब केल्याचा आरोप केला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, सुरुवातीला डेटा जाहीर करण्यास विलंब झाला. यानंतर, सुरुवातीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत अंतिम डेटामध्ये मतदानाची टक्केवारी लक्षणीय वाढली.

याचिकेनुसार, निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिल रोजी मतदानाची अंतिम टक्केवारी, 19 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर 11 दिवसांनी आणि 26 एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या चार दिवसांनी जाहीर केली होती. यामध्ये मतदानाच्या दिवशी जाहीर झालेल्या सुरुवातीच्या आकड्यांपेक्षा मतदानाची टक्केवारी 5 ते 6 टक्क्यांनी अधिक होती.सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे रोजी एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाकडून एका आठवड्यात उत्तर मागितले होते. बुधवारी (२२ मे) आयोगाने सांगितले की, ‘निवडणूक प्रक्रियेबाबत दिशाभूल करणारे दावे आणि बिनबुडाचे आरोप करून संशय निर्माण करण्याची मोहीम सुरू आहे. हे समजून घेतले पाहिजे. सत्य बाहेर येईपर्यंत नुकसान झालेले असेल. ADR कायदेशीर अधिकारांचा दावा करत आहे परंतु असा कोणताही कायदा नाही.

SL/ML/SL

23 May 2024