दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आयकरावरील व्याज माफ
नवी दिल्ली, दि. २१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासह देशातील इतर दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित आयकरावरील व्याज सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे माफ केले आहे. यामुळे या कंपन्यांची सुमारे 3000 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा व्होडाफोन आयडियाला मिळणार आहे. परवाना शुल्काचा काही भाग महसूल खर्च म्हणून दाखवून दूरसंचार कंपन्यांना करमुक्तीच्या दाव्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. महसुली खर्च दाखवून कंपन्यांना कमी करावर व्याज द्यावे लागणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑक्टोबर 2023 च्या आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कंपन्यांचे परवाना शुल्क आयकर कायद्यांतर्गत ‘भांडवली खर्च’ मानले जावे आणि ‘महसूल खर्च’ म्हणून नाही. या निर्णयानंतरच आयकर कंपन्यांवरील कर दायित्व वाढले आणि व्याजही वाढले. 1999 च्या राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणानुसार, दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर आधारित परवाना शुल्कासह प्रवेशासाठी एकवेळ परवाना शुल्क भरणे आवश्यक होते. हे परवाना शुल्क मागील धोरणाच्या अगदी उलट होते, ज्यामध्ये परवाना शुल्क फक्त एकदाच भरावे लागत होते.
त्यामुळे, टेलिकॉम कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला की, एकवेळ भरलेले परवाना शुल्क हे ‘भांडवल’ स्वरूपाचे होते, तर वार्षिक परवाना शुल्क हे महसूल स्वरूपाचे होते. मात्र कोर्टाने निर्णय दिला की दरवर्षी भरल्या जाणाऱ्या परिवर्तनीय परवाना शुल्काचे महसूल म्हणून पुनर्वर्गीकरण करता येणार नाही, ‘फक्त देयकाच्या पद्धतीचा विचार करून एक-वेळचा व्यवहार कृत्रिमरीत्या भांडवली पेमेंट आणि महसूल पेमेंटमध्ये विभागला जाऊ शकत नाही.’
SL/ML/SL
21 May 2024
