अखेर लाल कांद्याच्या निर्यातीला केंद्राने दिली परवानगी
मुंबई, दि. २७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक तसेच निर्यातीसाठी कांद्याचा मोठा पुरवठादार आहे. त्यामुळे सरकारच्या नि र्यातबंदीमुळे येथील शेतकरी नाराज होता. त्यात आता लाल कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये 99,150 मेट्रिक टन लाल कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा निर्यातीला परवानगी देत शेतकऱ्यांची मते आपल्याबाजूने वळवण्यासाठी ही खेळी खेळली असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 2023-24 मध्ये 2023-24 मधील खरीप आणि रब्बी पिकांचा अंदाज कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेली मागणी या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.याव्यतिरिक्त, सरकारने 2000 मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे, विशेषत: मध्य पूर्व आणि काही युरोपीय देशांमध्ये निर्यात बाजारपेठेसाठी या लागवड केली जाते. पांढऱ्या कांद्याचा उत्पादन खर्च जास्त आहे.
याआधी ऑगस्टमध्ये सरकारने देशांतर्गत साठा राखण्यासाठी आणि भाव वाढू नये म्हणून कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. ऑक्टोबरमध्ये नवरात्रीनंतर देशभरात कांद्याचे भाव झपाट्याने वाढू लागले आणि अवघ्या आठवडाभरात ते दुप्पट झाले होते. त्यानंतर, ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी, सरकारने 27 ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि NAFED सारख्या सरकारी विक्री केंद्रांद्वारे 25 रुपये प्रति किलो दराने कांद्याची विक्री सुरू केली होती. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सरकारने 5 लाख टन कांद्याचा साठा बफरमध्ये ठेवला आहे. याशिवाय, साठा आणखी 2 लाख टनांनी वाढवून 7 लाख टन करण्याच्या योजनेवरही सरकारने काम केले आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सांगून पुन्हा एकदा कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात धुळफेक केली. प्रत्यक्षात मात्र नव्याने एक किलोही निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही. कारण विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंबंधीची अधिसूचना काढलेली नाही. तसेच निर्यातबंदीआधी देशातून महिन्याला अडीच लाख टनांपर्यंत कांदा बाहेर जात होता. सरकारने परवानगी दिलेला कांदाही किरकोळ आहे. या निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने निर्माण केलेले कांदा मार्केट सरकारने चीन आणि पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना दिले, अशी कडक टिका शेतीमाल अभ्यासकांकडून केली जात आहे.
SL/ML/SL
27 April 2024
