मराठी फलक न लावणाऱ्यांना दुकानदारांना दुप्पट मालमत्ता कर
मुंबई, दि. ९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबई मनपाचे नवनियुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी कारभार हाती घेताच मराठी पाट्यांच्या मुद्दा ऐरणीवर घेत धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दुकाने, अस्थापणे यावरील फलक व बोर्ड हे मराठी भाषेत लिहिन्याचे आदेश देऊन देखील मुंबईत अनेक दुकानदार आणि आस्थापना मालकांनी मराठी फलक न लावल्याने आता मुंबई महानगर पालिका अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले असून अशा दुकानदारांना आता १ मे पासून दुप्पट मालमत्ता कर लावण्याचे आदेश दिले आहे. या सोबतच त्यांच्या प्रकाशित फलक लावण्याचा परवाना देखील तात्काळ रद्द केला जाणार आहे. हा परवाना पुन्हा नवीन घेऊन त्यांना बोर्ड लावावा लागणार, असे आदेश प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
मुंबईत कोर्टाचे आदेश धुडकावून अनेक दुकांनांनी त्यांचे बोर्ड हे मराठीत लावलेले नाही. अशा दुकान मालकांनवर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सोमवारी बैठक घेतली होती. या बैतहिकित उपआयुक्त किरण दिघावकर यांनी मराठी फलक लावण्यासंदर्भात असलेल्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक असल्याचे संगितले. मात्र, अनेकांनी हे फलक अद्याप मराठीत लावलेले नाही असे देखील त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठी फलक न लावणाऱ्या मुंबईतील तब्बल हजार दुकान दारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यांना दोन महिन्यांची मुदत देखील देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपली. यानंतर मराठी फलकाबाबत अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पथकाने ३१ मार्च २०२४ पर्यन्त तब्बल ८७ हजार ४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. यात ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठी देवनागरी लिपित नामफलक लावले असल्याचे आढळले. तर ३,०४० दुकाने व आस्थापना यांनी नियमानुसार फलक लावले नव्हते. यामुळे त्यांना नोटिसा बजावून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. यातील एकूण १ हजार ९२८ प्रकरणे हे न्यायालयात आहे. तर यातील १७७ प्रकरणांची सुनावणी झाली असून न्यायालयाने त्यांना १३ लाख ९४ हजारांचा दंड ठोठावला आहे तर इतर १ हजार ७५१ प्रकरणांवर सुनावणी सुरु आहे.
SL/ML/SL
9 April 2024
