वीटभट्टीवरील महिला, मुलींच्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव कुणाला?
मुंबई, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मेळघाटाला कुपोषण, बाल-माता मृत्यू हे पाचवीला पुजलेले आहेत. शिवाय, आदिवासी महिलांना त्यांच्या पुरुषांसह प्रत्येक उन्हाळ्यात रोजगाराच्या शोधात गाव सोडावे लागते. परिणामी, मुले आणि मुली दोघेही जोडीदार शोधण्यासाठी स्थलांतर करतात. गरिबी आणि उपासमारीतून सुटण्याची तळमळ असलेल्या या व्यक्तींना वीटभट्टीवर मजुरी करावी लागते.
वीटभट्टीवर दिवसभर राबत असलेल्या आदिवासी महिलांपाठोपाठ वयात येणाऱ्या त्यांच्या मुली तेथील किरकोळ कामे करीत असल्याचे चित्र अमरावतीसह विदर्भातील विविध जिल्हे, मध्य प्रदेश व अन्य परिसरात सहजतेने दृष्टीस पडतात. वस्तीवरील एखादी शाळा सोडली, तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव व त्यादृष्टीने प्रयत्न कुणाकडून फारसे झालेले नाहीत. आदिवासी महिला, मुली उदरनिर्वाहासाठी वीटभट्ट्यांवर रात्रंदिवस राबतात. कुणी उसनवारीने पैसे घेतले, कुणी कर्ज घेतले, तर कुणी होळीच्या सणासाठी कष्ट उपसत आहेत. मात्र, आजच्या मुली या उद्याच्या महिला असून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, मूलभूत सुविधांसह त्यांच्या जीवनात हरवलेले सुखद क्षण परत आणण्यासाठी शासन-प्रशासनाला रोडमॅप तयार करावा लागणार आहे. किंबहुना वीटभट्टीवर कार्यरत महिला, मुलींच्या आयुष्याचा दाह झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे भीषण वास्तव आहे.
महिला वीटभट्टी कामगार त्यांच्या मुलींना सोबत घेऊन येतात कारण त्यांना गावात सोडता येत नाही. ते त्यांच्या मुलांना सुरक्षित आंघोळीचे क्षेत्र, शौचालये, निवारा, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, विमा किंवा नियमित आरोग्य तपासणी यासारख्या कोणत्याही सुविधांशिवाय वीटभट्ट्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडतात. कारखाने, कंपन्या किंवा लघुउद्योग यासारख्या कायदेशीर संस्था म्हणून वीटभट्टी व्यवसायांना मान्यता देणे यावेळी आवश्यक आहे. मात्र, या प्रश्नांकडे व आव्हानांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वीटभट्टी उद्योगाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला असून, आता प्रत्येक शहर आणि तालुक्यात कार्ये सुरू आहेत. वीटभट्टी कामगारांना त्यांचे मुलभूत हक्क मिळणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने त्यांना कामगार म्हणून मान्यता देऊन त्यानुसार त्यांचा दर्जा बहाल करावा
ML/KA/PGB
7 March 2024
