बिअर आणि वाइन निर्मितीच्या नियमात सरकारने केली सुधारणा
मुंबई, दि. २५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्याच्या आर्थिक अडीअडचणीत हमखास महसूल मिळवून देणाऱ्या मद्यनिर्मिती आणि विक्री उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. बीअर लघुद्योगांची संख्या वाढावी आणि त्यातून बीअर निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकारने बीअर आणि वाइन निर्मितीच्या नियमात सुधारणा केली आहे. राज्यात धान्यापासून मद्यानिर्मितीला प्रतिबंध असल्याने स्थानिक बीअरनिर्मिती ब्रॅण्ड्सवर निर्बंध लादण्यात आले होते. परिणामी राज्यातील बीअरचे उत्पादन मर्यादित राहिले. हे निर्बंध मागे घ्यावेत यासाठी गेली दोन वर्षे ‘महाराष्ट्र क्राफ्ट बीअर असोसिएशन’ ही संघटना पाठपुरावा करीत होती. तसेच अनेक कारखान्यांनी आपला उद्याोग गोव्यात हलवण्याचा इशारा दिला होता. अखेर उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या धोरणात बदल केला आहे. राज्यात धान्यांपासून मद्यानिर्मितीला प्रतिबंध असल्याने स्थानिक बीअरनिर्मिती उद्याोगावर निर्बंध लादण्यात आले होते. ते आता मागे घेण्यात आले आहेत. राज्यातील क्राफ्ट बीअर (स्थानिक) ज्वारी आणि बाजरीपासून बनवण्यात येते. त्यामुळे आता बाजरी-ज्वारीचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला चांगला दर मिळेल. स्थानिक बीअरचीही विक्री वाढेल.
स्थानिक छोट्या ब्रॅण्ड्सच्या बीयरवर १० वर्षांपूर्वी घातलेले निर्बंध मागे घेतल्याने बीअर निर्मितीला चालना मिळेल आणि तिची विक्री कॅन वा बाटलीबंद स्वरूपात करता येईल.पूर्वी केगमध्ये (५ लिटर पिंप) किंवा रेस्टॉरंटमध्ये स्थानिक छोट्या ब्रॅण्डच्या बीअरविक्रीवर निर्बंध होते. आता ते उठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही बीयर आता रेस्टॉरंट्स, मद्याची दुकाने तसेच बीयरबारमध्ये विक्रीस ठेवता येईल. तसेच उत्पादकांवर असलेली वार्षिक पाच लाख लिटर कमाल बीयरनिर्मितीची मर्यादा वाढवून ती १५ लाख लिटर करण्यात आली आहे. तसेच या बीअरच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंधही मागे घेण्यात आले आहेत.
राज्यात बीअरचे ११ परदेशी ब्रँड आहेत. राज्यात वर्षाकाठी २६ कोटी लिटर बीअर विक्री होते. त्यात देशी कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या बीअरचा वाटा ०.०१ टक्केही नाही. परिणामी, उत्पादन शुल्क विभागाचा वार्षिक महसूल २१,५०० कोटीवर स्थिरावला आहे. नव्या धोरणामुळे बीयर उत्पादन, महसूल आणि रोजगारातही वाढ होईल, अशी आशा राज्य सरकारला आहे.
SL/KA/SL
25 Feb. 2024
