महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात अपयशी
मुंबई, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कापूस उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी शासनाने जाचक अटी शिथिल करून कापूस पणन महासंघाने मागितलेली परवानगी आणि कापूस खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या अर्थसहाय्यासाठी हमी घेणे आवश्यक आहे. कोरोना महामारीच्या विपरीत परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारने कापूस खरेदी केला. पण सद्य:स्थितीत महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरले असून कापूस उत्पादकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने सरकारने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे २५० ते ३०० लाख क्विंटल कापूस विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तरीही फक्त ११ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली आहे. यावर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कापसामध्ये ओलावा निर्माण होऊन त्याची प्रतवारी कमी झाली आहे. सी.सी. आय. च्या जाचक अटी आणि मापदंडामुळे कापूस खरेदी केला जात नाही. सद्यःस्थितीत कापूस उत्पादकांच्या घरात मोठ्या प्रमाणात विक्रीकरीता कापूस पडून आहे.
राज्यात १०९ खरेदी केंद्र प्रस्तावित असून त्यापैकी ९० केंद्रांना खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतक-यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात नाईलाजाने कापूस विकावा लागत आहे. आम्ही कापूस खरेदी करु, शेतकऱ्यांनी हमी भावापेक्षा कमी भावाने कापूस विकू नये, असे आवाहन उपमुख्यत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक संभ्रमात आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की,कापूस पणन महासंघाचे मागील खेरदीच्या व्यवसायामधील रु. १०१.७२ कोटी केंद्र शासनाकडून येणे आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतरच पणन महासंघाकडून कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासनाने हा निधी कापूस पणन महासंघाला तात्काळ उपलब्ध करुन दिला पाहिजे, तरच कापूस खरेदी करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
ML/KA/SL
12 Feb. 2024
