या विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली, दि. ७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : भाजपचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेले समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक आज उत्तराखंड विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. UCC विधेयक मंजूर करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी हे विधेयक 6 फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडले होते.विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते आता राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांनी मंजूरी देताच हे विधेयक कायदा बनून सर्वांना समान अधिकार मिळतील. भाजपने 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत यूसीसी आणण्याचे आश्वासन दिले होते. हा कायदा राज्यातील जमातींना लागू होणार नाही. याचा अर्थ, उत्तराखंडमध्ये राहणारी कोणतीही जमात या कायद्यापासून मुक्त होईल. राज्यात थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया आणि जौनसरी या पाच प्रकारच्या आदिवासी जमाती आहेत. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही आपल्या राज्यातील आदिवासी आणि आदिवासींना या कायद्यापासून मुक्त ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे.

उत्तराखंडमधील यूसीसीच्या तज्ञ समितीने तयार केलेल्या अहवालात सुमारे 400 विभाग आहेत. आणि सुमारे 800 पानांच्या या मसुद्याच्या अहवालात राज्यभरातून ऑनलाइन आणि ऑफलाईन 2.31 लाख सूचनांचा समावेश करण्यात आला असून, समितीने 20 हजार लोकांशी थेट संपर्क साधला आहे. या काळात सर्व धार्मिक नेते, संघटना, राजकीय पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा झाली आहे. ज्यांच्या सूचना समितीने UCC मसुद्यात समाविष्ट केल्या आहेत.

हे विधेयक कायदा बनताच, या असतील अन्य तरतूदी

• विवाह नोंदणी (स्थानिक संस्थेत) अनिवार्य असेल.
• न्यायालयाशिवाय सर्व प्रकारच्या घटस्फोटांवर बंदी असेल.
• पुनर्विवाहासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटींवर (हलाला, इद्दत) बंदी असेल.
• सर्व धर्म आणि जातींमध्ये लग्नाचे वय १८ वर्षे असेल. मुलींचे लग्नाचे वय वाढवले ​​जाईल जेणेकरून त्या लग्नापूर्वी पदवीधर होऊ शकतील.
• बहुपत्नीत्व प्रथेवर बंदी घालण्यात येईल.
• निषिद्ध विवाह म्हणजे रक्ताचे नातेवाईक, चुलत भाऊ आणि चुलत भाऊ-बहिणी यांच्यातील विवाह अशी व्याख्या केली जाते, परंतु जर कोणत्याही धर्मात आधीपासूनच प्रथा आणि श्रद्धा असेल तर अशा विवाहांना परवानगी दिली जाईल.
• राज्यातील आदिवासींना कायद्यापासून दूर ठेवले जाईल
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांना नोंदणी करणे आवश्यक होईल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास 6 महिन्यांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते

SL/KA/SL

7 Feb. 2024