आझाद मैदानात झोपडीधारकांचा मोर्चा
मुंबई दि.5(एम एमसी न्यूज नेटवर्क) : मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वे लगतच्या भूखंडावरील ४० वर्षापासून वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना कायमस्वरुपी घरे मिळेपर्यंत निष्कासनाची कारवाई थांबवावी व त्यांचे पुर्नवसन धोरण आखण्यात यावे या मागणीसाठी आज (सोमवारी )रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाच्या वतीने आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला.
मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळण्यासंबंधीचे महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत मंजूर होते. सर्व झोपडीधारकांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय होतो. परंतु ज्यावेळी रेल्वेलगतच्या झोपडी धारकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न पुढे येतो त्यावेळी केंद्र प्रशासन असो वा राज्य प्रशासन दोन्हीही रेल्वे लगतच्या झोपडयांची पुनर्वसनाची जबाबदारी झटकताना का दिसते ? असा सवाल यावेळी रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघ राज्य संघटक सचिव सुमित वजाळे यांनी सरकारला केला.
रेल्वे लगतच्या असलेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणे, ही खूप महत्वाची बाब आहे. राज्य शासन २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय म्हणजे २००० नंतरच्या झोपडीधारकांस याचा लाभ होणार असल्याचे सांगितले जाते. याअर्थी २००० नंतर झोपडयांमध्ये वाढ झाल्याची आकडेवारी शासन अधिकृतरीत्या मान्य करते. परंतु रेल्वे लगत ४० वर्षापासून वास्तव्य करणाऱ्या झोपड्यांचा पुनर्विकास करणे का मान्य करत नाही असे सुमित वजाळे यांनी यावेळी सरकारला विचारले.
झोपडपट्टीचे समुळ निर्मुलन व्हावे म्हणून राज्य शासनाने राज्यातील झोपडपट्टयांची सुधारणा व निर्मूलन करणे व त्यांच्या पुनर्विकासासाठी अधिक तरतूदी अधिनियमात करण्यात आल्या आहेत. याच अधिनियमाखाली मुंबई व इतर शहरांकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण एस.आर.ए.ची निर्मिती करण्यात आली. त्या आधारे शासनाच्या विविध प्रकल्पामध्ये बाधित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन हे म्हाडा , एस आर ए व एम एम आर डी ए अशा प्राधिकरणाद्वारे केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थानिक सरकारची कोणतीही पुनर्वसन योजना असल्यास, बाधित व्यक्ती पात्र असल्यास त्यांचे पुनर्वसन करावे. मात्र सरकार कायदा पाळत नाही असे सुमित वजाळे यांनी सांगितले.
SW/KA/SL
5 Feb. 2024
