सिमी संघटनेवरील बंदी केंद्र सरकारने आणखी पाच वर्षांनी वाढवली
नवी दिल्ली, दि. २९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) वरील पाच वर्षांची बंदी वाढवण्याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. ही संघटना देशातील शांतता, सौहार्द आणि कायदा व सुव्यवस्थेला धोका असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ”पंतप्रधान मोदींच्या दहशतवादाविरुद्ध झीरो टॉलरन्स दृष्टीकोन लक्षात घेऊन सिमीवरील पाच वर्षांची बंदी वाढवली आहे. ही यूएपीए (UAPA) अंतर्गत बेकायदेशीर संस्था मानली जाईल. ही संघटना देशाची अखंडता आणि शांतता भंग करण्याच्या प्रकरणांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले ही संघटना देशाची सुरक्षा आणि एकात्मतेला धोका आहे.’
सिमीवर 2001 मध्ये पहिल्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. केंद्रीय गुप्तचर संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ”सिमी अनेक वर्षांपासून सरकार आणि पोलिसांसाठी अडचणी निर्माण करत आहे. यातच 2005 मध्ये जेव्हा ही संघटना दोन भागात विभागली गेली, तेव्हा त्यापैकी एकाने कट्टरतावादी मार्गाचा अवलंब केला. सफदर नागोरी याने या संघटनेला दहशतवादी मार्गाकडे वळवले. त्याचे नेते रिजय भटकळ आणि इक्बाल भटकळ या दोघांनी पाकिस्तानात जाऊन इंडियन मुजाहिदीनची स्थापना केली. ही दहशतवादी संघटना लष्करसोबत काम करत असून भारतावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सिमीही या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देते.”
याबद्दल बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या संघटनेचा नेता अब्दुल सुभान कुरेशी उर्फ तौकीर याने 2013 मध्ये पाटणा येथे नरेंद्र मोदींच्या रॅलीवरही हल्ला घडवून आणला होता. याशिवाय त्याने अनेकवेळा ट्रेन आणि बसमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणले. 2022 मध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावरही (PFI) बंदी घालण्यात आली होती. दोन्ही संघटना एकमेकांशी संबंधित होत्या.
आता यावरील वाढीव बंदीच्या आदेशानुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशने सिमीवरील बंदी वाढवण्याची शिफारस केली होती.
SL/KA/SL
29 Jan. 2024
