खाद्यतेल आयातशुल्क कपातीला एक वर्ष मुदतवाढ

ऍग्रो
January 16, 2024
137
1 minute read

नवी दिल्ली, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : आपल्या देशाने धान्य उत्पादनात प्रगती केली असली तरीही खाद्यतेलासाठी परदेशांवरील आपले परावलंबित्व अद्यापही कायम आहे. यामुळेच मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागत असूनही खाद्यतेलाचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करावे लागतात. आता केंद्र सरकारकडून कमी केलेल्या आयातशुल्काला मुदतवाढ दिलेली आहे. केंद्र सरकारने मागीलवर्षी कपात केलेल्या आयातशुल्काने खाद्यतेल आयातीला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. म्हणजेच आणखी एक वर्षा कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफुल तेलावर ५.५० टक्के आणि रिफाईंड तेलावर १३.७५ टक्के आयातशुल्क असेल.केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात केलेली कपात आणखी एका वर्षासाठी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आणखी एक वर्षा कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफुल तेलावर ५.५० टक्के आणि रिफाईंड तेलावर १३.७५ टक्के आयातशुल्क असेल.

म्हणजेच सध्याचे आयातशुल्क मार्च २०२५ पर्यंत कायम राहील. सध्या कच्चे सोयातेल, कच्चे पामतेल आणि कच्चे सूर्यफुल तेल आयातीवर ५.५० टक्के आयातशुल्क आहे. तर रिफाईंड सोयातेल, रिफाईंड पामतेल आणि रिफाईंड सूर्यफुल तेल आयातीवर १३.७५ टक्के आयातशुल्क आहे. मागील हंगामात याच पातळीवर आयातशुल्क होते. त्यामुळे विक्रमी १६५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली होती.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे भाव कमी आहेत. त्यातही केंद्र सरकारने आयातशुल्कात कपात केल्यामुळे आयात तेलाचे भाव कमीच आहेत. परिणामी देशात तयार होणाऱ्या तेलाच्या भावावरही दबाव येत आहे.
याचा थेट दबाव सोयाबीन आणि मोहरीच्या भावावर येईल. परिणामी देशातील शेतकरी तेलबिया उत्पादनापासून परावृत्त होऊ शकतात. ही देशासाठी चिंतेची बाब होऊ शकते, असे तेल बाजारातील अभ्यासकांनी सांगितले. पुढीलवर्षभर देशात स्वस्त खाद्यतेल आयातीचा लोंढा येऊन देशातील तेलबिया बाजारावर याचा परिणाम दिसू शकतो, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला.

या देशांतून आयात होते खाद्य तेल