सरकारवर नियोजित सहकारी कायदा मागे घेण्याची नामुष्की

नागपूर, दि. 10 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सहकारी संस्थाच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप करून विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी आणलेले सहकार सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. शुक्रवारी हे विधेयक सरकारने मागे घेतले.

सहकारी संस्थांमध्ये क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी करीत अक्रियाशील सभासदांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारे हे विधेयक होते.
दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने या मे महिन्यात सहकार कायद्यात सुधारणा करून सभासदांची क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. जे सभासद ५ वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा अक्रियाशील सभासदांना संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा अशी तरतूद या विधेयकात होती. तसेच अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत अथवा नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून संस्थेवर येण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला होता.

सरकारच्या या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते.
मात्र याच दरम्यान राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथ झाली त्यात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा एक गट महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाला. पवार यांच्या गटातील अनेक नेत्यांच्या साखर काखर कारखान्यांसाठी सहकार कायद्यातील ही सुधारणा त्यांना अडचणीची ठरत होती. त्यामुळे पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.

यावर महायुतीत अनेकवेळा खल झाला आणि त्यातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ही करण्यात आला मात्र तो न निघाल्याने अखेर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात हे नियोजित विधेयक विधानसभेत मागे घेण्यात आले. Shame on the government to withdraw the planned Co-operative Act

ML/KA/PGB
10 Dec 2023