महाराष्टातील हजारो पोलीस पाटील आझाद मैदानात
मुंबई, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :
शासनाचे नाक, कान, डोळे समजले जाणारे , ऐतिहासीक काळापासून चालत आलेले पोलीस पाटील हे पद आधुनिक काळातही गावात कायदा सुव्यवस्था व जातिय सलोखा राख्ण्यात अग्रेसर आहे. मात्र या पोलीस पाटलालाही सरकारने आंदोलन करण्यास भाग पाडले आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मंगळवारी राज्यभरातून हजारो पोलीस पाटील आझाद मैदानात दखल झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य गांव कामगार पोलीस पाटील संघ या राज्यातील सर्वात जुन्या संघटनेच्या नेतृत्वात मंगळवारी राज्यभरातून आलेले पोलीस पाटील घोषणा देत आक्रमक झाले होते. ग्रामिण पातळीवर शासन व जनता यातील अत्यंत महत्वाचा दुवा म्हणजे पालीस पाटील आहे.मात्र अनेक वर्षापासुन विविध प्रकारच्या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यामुळे वेळोवेळी आंदोलन करत आहेत.असे सांगत संघटनेचे सचिव कमलाकर मांगले म्हणाले , आज सुरू झालेले हे आंदोलन १ डिसेंबर सायंकाळी ६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील यावेळी म्हणाले , अधिका-यांच्या भेटी घेऊन बैठका झाल्या, राज्यात सर्व पालकमंत्री व आमदारांना निवेदन देवून विनंत्या करण्यात आल्या. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेषनात नागपुर येथे २२ डिसेंबर २०२२ रोजी हजारो पोलीस पाटीलांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. तरीही मागण्या प्रलंबित आहेत.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्ती मदतनीस, कोतवाल, आशा वर्कर, यांच्या मागण्या मान्यकरुन त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली मात्र पोलीस पाटीलांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. असे बळवंत काळे यांनी सांगितले.
पोलीस पाटीलांच्या मानधनात वाढ करुन ते दरमहा किमान रु. १८ हजार मिळावे , ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे , नुतनिकरण पहिल्या पाच वर्षानंतर पुढे कायमचे बंद करण्यात यावे , शासनाकडुन पोलीस पाटीलांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मेडिक्लेमचा लाभ मिळावा , निवृत्तीचे वय ६० वर्षावरुन ६५ वर्षापर्यंत करण्यात यावे , पोलीस स्टेशन व पोलीस चौकी असलेल्या व नव्याने शहरीकरण झालेल्या गावातील कार्यरत पोलीस पाटीलांना त्यांच्या निवृत्तीकाळा पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे, त्यांची पदे खंडित करु नये , निवृत्ती नंतर ठोस रक्कम मिळावी , प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा तिन हजार रुपये मानधना सोबतच मिळावेत , गृह व महसुल विभागातील पद भरतीमध्ये पोलीस पाटील अथवा त्यांच्या वारसांना पात्रतेनुसार प्राधान्य देण्यात यावे , शासनातर्फे पोलीस पाटीलांचा दहा लाख रुपये चा विमा उतरवण्यात यावा त्याचे हप्ते शासनातर्फे भरण्यात यावे , आपिलांचे निकाल पोलीस पाटीलांच्या बाजुने लागुनही त्यांना पुन्हा पदभार देण्यास दिरगांई केली जाते ती टाळावी व त्यांना तात्काळ पदभार देण्यात यावा , तालुका प्रशासन भवनाच्या इमारतीमध्ये तालुका स्तरीय पोलीस पोलीस पाटील भवन मिळावे. या व आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
ML/KA/PGB 28 Nov 2023
