महिलांवर होणारे अत्याचार आणि हिंसाचार प्रतिबंधक आंतरराष्ट्रीय दिन

मुंबई, दि. 25 (राधिका अघोर) : मानवसमूह आणि जग आता अक्षरक्ष: दिवसेंदिवस प्रगत होत आहे. ही प्रगती विशेषतः भौतिक आणि तंत्रज्ञानाची आहे. म्हणजे अधिकाधिक सुखासिन आयुष्य जगण्यासाठी मानव तंत्रज्ञानाची मदत घेतो आहे. अनेक दुर्बल घटक, जसे की कथित खालच्या जाती किंवा वंश, महिला, बालके, दिव्यांग त्यांच्या बाबत होणारी विषमताही पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. समानता आली आहे. मात्र ती ही अजून पूर्ण नाही. कारण भौतिक प्रगतीत आपण खूप पुढे गेलो असलो, तरी अद्याप समाजाची मानसिक प्रगती तेवढी झालेली नाही. उलट अलीकडे तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक साधने यांचा वापर करून गुन्हेगारीत क्रौर्य आणि सफाई वाढली आहे. याचा सर्वाधिक फटका पुन्हा महिला आणि मुले अशा दुर्बल घटकांना बसतो आहे.

आणि म्हणूनच अजूनही, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार/हिंसाचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वरवर पाहता, आज समाजात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने सर्वच क्षेत्रात वावरतांना दिसतात. महिलाही प्रगत होत आहेत, सक्षम होत आहेत, असे चित्र बहुतांश विकसित आणि विकसनशील देशांत दिसते. मात्र अत्याचार आणि हिंसाचारांची आकडेवारी काहीतरी वेगळे सांगणारी आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघातील आकडेवारी असं सांगते की, जगभरात आजही सुमारे 73 कोटी महिला हिंसाचार, अत्याचारांच्या घटनांचा बळी ठरतात. आणखी ठळकपणे सांगायचे तर, जगभरात, तीनपैकी एक महिला/मुलगी शारीरिक अत्याचार, शोषणाची बळी ठरते आहे. यात, शारीरिक मारहाण, बळजबरीने कामे करवून घेणे अशा अत्याचारांसोबतच लैंगिक शोषण, अत्याचार यांचाही समावेश आहे. यात घरातील किंवा ओळखीच्या व्यक्तींकडून होणारे अत्याचार, शिवाय कार्यालयीन ठिकाणी लैंगिक आधारावर होणारा भेदभाव अथवा शोषण यांचाही उल्लेख करावा लागेल.

जर समाज आणि महिलाही प्रगत होत असतील, सक्षम होत असतील, तर हे अत्याचार थांबायला हवेत. मात्र तसे न होण्याचे कारण, अशा तक्रारी बाहेर न येणे, आल्या तरी त्यांच्यावर त्वरित कारवाई न होणे शिवाय त्यामुळे होणारा मन:स्ताप किंवा बदनामी टाळण्यासाठी महिला अशा तक्रारींची वाच्यता करण्यापेक्षा त्या मुकाट सहन करत राहतात आणि त्यामुळे अत्याचार करणाऱ्यांची हिंमत वाढते. त्यामुळे, अशा घटनांची तक्रार होत असेल तर त्याकडे अधिक संवेदनशीलतेने बघणे, त्यावर कठोर आणि त्वरित कारवाई करणे आवश्यक असते. या संदर्भात कायदे आहेत ढीगभर, मात्र त्यांची अंमलबजावणी तेवढ्या प्रभावीपणे होत नाही. कधीकधी यंत्रणा देखील तेवढ्या सक्षम नसतात. यासाठी सरकारने आर्थिक पाठबळ, गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

आज तरी अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारची गुंतवणूक केली जात नाही, असे दिसते. विशेषतः प्रतिबंधात्मक उपाययोजनां मधली गुंतवणूक अत्यल्प आहे. ती वाढवण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांची हाताळणी कशी करायची, याचे प्रशिक्षण त्यांना देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, आणखी एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, मुली, महिलांची जागृती. विशेषतः मुलींना शालेय वयापासूनच अशा धोक्याची जाणीव करुन देणे, आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी तिला शारीरिक-मानसिक दृष्ट्या तयार करणे. मुलींना इतर कोणते प्रशिक्षण द्या किंवा नका देऊ, मात्र, त्यांना स्व संरक्षण करता येईल, असे शारीरिक प्रशिक्षण देणे अनिवार्य केले पाहिजे. त्यासाठी कराटे, किंवा तत्सम प्रकार शिकवले पाहिजेत.

मुली दुर्बल राहता कामा नये. दुसरे आहे मानसिक बळ. तिच्या शरीराविषयी अपराधी पण, दुर्बलता किंवा भीतीची भावना राहणार नाही, अशा प्रकारे मुलींना वाढवले पाहिजे. केवळ मुलींनाच नाही, तर मुलांनाही वाढवले पाहिजे. मुलग्याना मुलींशी
सौजन्याने, आदराने वागायला शिकवले पाहिजे. तसा आदरभाव कोणी ठेवत नसेल, तर त्या विरोधात बोलायला शिकवले पाहिजे.

यंदा, महिलांवरील अत्याचाराचे समूळ निर्मूलन करण्यासाठी, एक युनाईट UNiTE अशी मोहीम, आज म्हणजेच 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या कालावधीत राबवली जाणार आहे. 16 दिवसांच्या या उपक्रमात, महिलांवरील अत्याचारांविरोधात #NoExcuse अशी घोषणा देत, काहीही कारण न देता महिलांवर होणारे दूर करण्यासाठी पुढे या, असे आवाहन केले जाणार आहे. केवळ तेवढेच नाही, तर या संदर्भातली आकडेवारी, त्यावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना यांची भरीव माहिती समोर आणून, नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे ही समोर आणले जाणार आहे .

आज महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे, हे अलीकडच्या अनेक घटनांवरुन आपल्याला दिसते. विशेषतः समाजमाध्यमे, OTT अशा प्लॅटफॉर्म वरुन दाखवल्या जाणाऱ्या भडक दृश्याचा परिणाम देखील अशा हिंसक घटनांमधे आपल्याला दिसतो. त्यामुळे केवळ कायदा आणि समाजजागृती एवढे पुरेसे नाही, तर त्या पलीकडे जात संवेदनशीलता, संयम शिकवणे, सकारात्मकता आणि करुणेची शिकवण, थोडक्यात माणसाचे माणूसपण जागे ठेवत राहणे आवश्यक आहे. International Day for the Prevention of Abuse and Violence against Women

ML/KA/PGB
25 Nov 2023