बिहार विधानसभेत ७५% आरक्षण तरतूद देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर

पाटणा, दि. ९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :

बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या चौथ्या दिवशी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 सादर करण्यात आले. जे एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे विधेयक मंजूर होताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार विधानसभेत हजर नव्हते. आज मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकात आरक्षणाची व्याप्ती 75% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत ठेवण्यात येणार आहे. तेथून पास झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर याला विधेयकाचे स्वरूप येईल.

या निर्णयाला अंतिम मंजूरी मिळाल्यास राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरुन ६५ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. १० टक्के आरक्षण आर्थिक दृष्या दुर्बल घटकांसाठी असणार आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये एकूण आरक्षणाचा कोटा ७५ टक्के होणार आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होणार आहे.

दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर असताना बिहारमध्ये या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास महाराष्ट्रामध्येही विविध समाजगटांकडून आरक्षण आंदोलने होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारला विविध समाजगटांच्या मागण्यांना सामोरे जाण्यास सज्ज व्हावे लागणार आहे.

SL/KA/SL

9 Nov. 2023