उच्च न्यायालयाने फेटाळली कृष्ण जन्मभूमी मागणीची याचिका
मुंबई, दि. 12 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीच्या जागेला कृष्णाचे जन्मस्थान म्हणून मान्यता देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी (11 ऑक्टोबर) फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश प्रितिनकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांनी हा आदेश दिला.
मेहक माहेश्वरीच्या जनहित याचिकामध्ये हिंदूंनी वादग्रस्त जमीन त्यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. जनहित याचिका म्हणते की वादग्रस्त जागा एकेकाळी मंदिर होती, परंतु मंदिर पाडल्यानंतर तेथे शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली. मान्यतेनुसार, भगवान श्रीकृष्णाच्या आई-वडिलांना द्वापार युगात कंसाने कैद केले होते, त्याच ठिकाणी आज मशीद उभी आहे. वाद मिटत नाही तोपर्यंत हिंदूंना वादग्रस्त जागेवर पूजा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
मात्र, या विनंतीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणांमुळे जनहित याचिका फेटाळण्यात आली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की अशाच अनेक मागण्या आणि जनहित याचिका निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि त्यामुळे मूळ खटला प्रलंबित असताना जनहित याचिकांवर लक्ष दिले जाऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 4 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तथापि, याचिकाकर्त्या मेहक माहेश्वरीच्या सुनावणीदरम्यान अनुपस्थितीमुळे, 19 जानेवारी 2021 रोजी जनहित याचिका फेटाळण्यात आली. तरीही, मार्च 2022 मध्ये, जनहित याचिका पुन्हा सुरू करण्यात आली.
मथुरेतील श्री कृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीच्या जमिनीबाबत मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयात अंदाजे सहा दिवाणी दावे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या संवेदनशील स्वरूपामुळे, एकल खंडपीठाने अयोध्येच्या रामजन्मभूमी वादाप्रमाणेच या प्रकरणांची थेट उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. तरीही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे. The High Court rejected the plea of Krishna Janmabhoomi demand
ML/KA/PGB
12 Oct 2023
