जेनेरिक औषधे लिहून न दिल्यास डॉक्टरांचे होऊ शकते निलंबन
मुंबई, दि. १४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : औषधांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांना मुलभूत आरोग्य सुविधा घेणेही कठीण होऊन बसले आहे. जेनेरिक औषधे स्वस्तात उपलब्ध असताना देखील डॉक्टरांकडून ब्रँडेड औषधे लिहून दिली जातात त्यामुळे फार्मा कंपन्या गब्बर होत जातात पण सामान्य माणसाची लुट होते.पण आता डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शनवर फक्त जेनेरिक औषधे लिहावी लागणार आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नव्या नियमावलीनुसार डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधी न लिहून दिल्यास त्यांचा परवाना काही काळासाठी निलंबनाला सामोरे जावे लागणार आहे. देशातील लोक त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा आरोग्यावर खर्च करतात, ज्यामध्ये मोठी रक्कम फक्त औषधांवर खर्च केली जाते. ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ३० ते ८०% स्वस्त असतात. जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यास खर्च कमी होईल.
२ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक आचारसंहितेनुसार, डॉक्टरांनी ब्रँडेड जेनेरिक औषधे लिहून देणेदेखील टाळावे. नोंदणीकृत डॉक्टरांनी जेनरिक नावाने औषध लिहून द्यावे, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास डॉक्टरांना नियमांबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला जाईल किंवा व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यास सांगितले जाऊ शकते.
वारंवार उल्लंघन केल्यास परवाना काही काळासाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (आयएमसी) २००२ मध्ये जारी केलेल्या नियमावलीनुसार सध्याही डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून द्यावी लागतात. मात्र, त्यात दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आयोगाने जारी केलेल्या नियमावलीमध्ये ती तरतूद करण्यात आली.
दरम्यान वैद्यक आयोगाच्या नवीन नियमांनुसार रुग्णांच्या अधिकारांबरोबरच डॉक्टरांच्या हक्कांबाबतही महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षणही देण्यात आहे. डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या लोकांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचार नाकारण्याचा अधिकार डॉक्टरांना देण्यात आला आहे.
अशा रितिने रुग्ण आणि डॉक्टर या दोघांच्याही हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीच्या तरतूदी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नव्या नियमावलीत करण्यात आल्या आहेत.
ML/KA/SL
14 Aug 2023
