CBI चौकशीला विरोध करत मणिपूर अत्याचार पिडिता सर्वोच्च न्यायालयात
इंफाळ, दि. ३१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मे महिन्यात मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचारांची घृणास्पद घटना आता उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देशासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही याचे पडसाद उमटत आहेत. उशीराने जागे झालेले सरकार आता आरोपींवर सीबीआय चौकशीची कारवाईची सारवासारव करत आहे. मात्र आता या प्रकरणातील दोन पीडित महिलांना सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या महिलांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयला देण्यास आणि हा खटला आसामला हस्तांतरित करण्यास विरोध केला आहे. या महिलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना ही बाब सांगितली.
सिब्बल म्हणाले की, ‘या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत (CBI) चौकशी व्हावी अशी पीडितांची इच्छा नाही. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाचा खटला आसामला हस्तांतरित करण्यासही विरोध केला आहे.’ सिब्बल यांनी पुढे असे देखील सांगितले की, ‘आम्ही हे प्रकरण आसामच्या नव्हे तर मणिपूरच्या बाहेर ठेवण्याबाबत बोललो होतो.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, ‘व्हिडिओ समोर आल्यानंतर ही बाब समोर आली. परंतु महिलांवर अत्याचार किंवा छळ झाल्याची ही एकमेव घटना नाही. इतरही घटना आहेत. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या तीन महिलांना न्याय मिळेल याची आम्ही खात्री करू.’“हा प्रकार ४ मे रोजी घडला आणि शुन्य एफआयआर १८ मे रोजी दाखल झाला. एफआयआर दाखल करायला १४ दिवस का लागले?” असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर पोलिसांना विचारला आहे. “४ ते १८ मेपर्यंत पोलीस काय करत होते?” असं विचारात न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना फटकारले आहे.
20 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश दिले. सरकारने काही केले नाही तर हस्तक्षेप करावा लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. प्रत्युत्तरादाखल केंद्राने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगितले होते. पण आता या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशी आणि खटला आसामला हस्तांतरणास पीडितांनी विरोध केला आहे.
SL/KA/SL
31 July 2023
