चित्रपट पायरसीला आळा घालणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, दि. २८ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :

तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर वेबसाईटवर पायरसीच्या माध्यमातून चित्रपट किंवा वेबसीरीज प्रदर्शित करण्याचं प्रमाण सध्या वाढताना दिसत आहे.याद्वारे चित्रपटांचे व्हिडिओ आणि फोटो लिक होतात. एखाद्या चित्रपटाचे काही सीन लिक झाले तर त्याचा चित्रपटाला खूप फटका बसतो. याला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पायरसीला रोखण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायदा,१९५२ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

नवीन कायद्यांमुळे चित्रपटांची पायरसी करण्यांना चांगलाच चाप बसणार आहे. या विधेयकात सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये नवीन कलमांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग (कलम 6AA) आणि त्यांचे प्रदर्शन (कलम 6AB) प्रतिबंधित करण्याची तरतूद आहे. 6AA अंतर्गत डिव्हाइसमध्ये चित्रपट किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. आता चित्रपट किंवा वेब सीरीजची पायरेटेड कॉपी बनवणाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि चित्रपटाच्या खर्चाच्या ५% दंड भरावा लागणार आहे.

सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक २०२३ मध्ये चित्रपटांना असलेला १० वर्षांचा वैधता कालावधी काढून टाकून कायमस्वरूपी वैधता असलेल्या चित्रपटांना प्रमाणपत्रे देण्यास सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव आहे. या विधेयकात ‘UA’ श्रेणी अंतर्गत तीन आयु-आधारित प्रमाणपत्रे सादर करण्याची तरतूद आहे, म्हणजेच ‘UA 7+’, ‘UA 13+’ आणि ‘UA 16+’ आणि CBFC ला टेलिव्हिजनवर किंवा अन्य माध्यमात प्रदर्शित होणाऱ्या सिनेमांना वेगळे प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

SL/KA/SL

28 July 2023