न्यायालयातील प्रलंबित खटले जलदगतीने चालविण्यासाठी कायद्यात सुधारणा
मुंबई, दि. २८ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठीमुंबई शहर दिवाणी न्यायालय सुधारणा विधेयक आज विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलं.या विधेयकामुळे शहर दिवाणी न्यायालयात चालवण्यात येणाऱ्या खटल्यांच्या संख्येची मर्यादा वाढवण्यात आली असून आता मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांची संख्या एक कोटीवरून दहा कोटी करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर बोलताना दिली.
यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील साडे आठ हजार प्रलंबित खटले शहर दिवाणी न्यायालयात वर्ग होतील, असं त्यांनी सांगितलं. ई-फायलींगमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज सुलभ झाल्याचं सांगत न्यायालयाच्या सुनावणीत गुन्हेगारांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करण्याची व्यवस्था सरसकट करण्याचा प्रयत्न आहे असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
कच्च्या कैद्यांना न्यायालयात हजर करताना पोलिसांवर येणारा भार लक्षात घेता, या कैद्यांना कारागृहातूनच न्यायालयात हजर करता येण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
ML/KA/SL
28 July 2023
