विधानसभेत आमदार अपात्रतता कारवाईला वेग , नोटीसा जारी

मुंबई, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): वर्षभरापूर्वी शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर त्यातील चाळीस आमदारांनी तत्कालीन सरकार पाडून नवीन सरकार स्थापन केले होते, त्यावेळी झालेल्या मोठ्या न्यायालयीन लढाई नंतर आता आमदारांच्या अपात्रतता कारवाईने वेग घेतला असून त्यासाठी शिवसेनेच्या सर्वच्या सर्व मूळ ५४ आमदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. Disqualification of MLAs in Legislative Assembly speed up, notice issued

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाच्या चाळीस आमदारांनी आम्हीच मूळ पक्ष असा दावा करीत तत्कालीन उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपा सोबत जात सरकार स्थापन केले त्याला आता वर्ष पूर्ण झाले आहे.

या दरम्यान निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या त्यावर वर्षभर सुनावणी सुरू होती. आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत मान्यता दिली तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे नवीन सरकार वैध ठरविले आहे. मात्र घटनेच्या वेळी असलेले शिवसेनेचे प्रतोद योग्य ठरवून सुनील प्रभू यांच्या पारड्यात प्रतोद पदाचे अधिकार बहाल केले, हा शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जातो.

आता सुनील प्रभू यांनी त्यावेळी जारी केलेले पक्षादेश अर्थात व्हीप सर्वांना लागू होतात आणि त्यानुसार शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी कोणते मूर्त स्वरूप घेते हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना यावर उचित कालावधीत निर्णय घ्या असे सांगितले आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्यानुसार दोन्ही बाजूने दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकांवर दोन्ही बाजूच्या सर्वच्या सर्व ५४ आमदारांना नोटीसा बजावल्या असून सर्व कागदपत्रांसह सात दिवसात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करून अध्यक्षांनी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

ML/KA/PGB
8 July 2023