दाक्षिणात्य लॉबीच्या फायद्यासाठी सिसोदिया यांनी आखले मद्य धोरण
नवी दिल्ली,दि. ३० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची २०२१-२२ साठी उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करणाऱ्या सीबीआय प्रकरणात जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती दिनेशकुमार शर्मा यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयाने 11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता
“आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत की उत्पादन शुल्क धोरण दक्षिण गटाच्या सांगण्यावरून त्यांना अवाजवी फायदा मिळवून देण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आले होते. असे आचरण अर्जदाराच्या गैरवर्तणुकीकडे निर्देश करते जो सार्वजनिक सेवक होता आणि धारण करत होता. खूप उच्च पद आहे,” न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले.
सिसोदिया हे एक प्रभावशाली व्यक्ती असून त्यांनी विविध खात्यांसह उपमुख्यमंत्री पद भूषवले आहे आणि साक्षीदार हे बहुतांश लोकसेवक असल्याने साक्षीदारांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सीबीआय आणि ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सिसोदिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 31 मार्च रोजी सीबीआय खटल्यातील विशेष न्यायाधीशांनी त्यांना जामीन नाकारला होता. ईडी प्रकरणात 28 एप्रिल रोजीही त्यांना ट्रायल कोर्टाने जामीन नाकारला होता – ईडी प्रकरणात त्यांची जामीन याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सीबीआय प्रकरणात नियमित जामीन मागताना सिसोदिया यांनी असा युक्तिवाद केला होता की कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीकडून त्यांच्याकडून मनी ट्रेलचा कोणताही पुरावा सापडला नाही आणि त्यांच्यावरील आरोप “संभाव्यतेच्या क्षेत्रात” आहेत.
सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना, तपास एजन्सीने म्हटले आहे की या प्रकरणामध्ये “खोल रुजलेले आणि बहुस्तरीय कट” आहे ज्यामध्ये तपासादरम्यान असहकार आणि टाळाटाळ करणारे सिसोदिया हे मोडस ऑपरेंडी उघड करण्यासाठी एक महत्त्वाचा दुवा आहे.
सिसोदिया यांचा कार्यकारी अधिकारी आणि नोकरशहा यांच्याशी जवळचा संबंध असल्याचा दावा करून, सीबीआयने म्हटले आहे की, आप नेत्याच्या पक्षातील उच्च पदावर असलेले सहकारी सिसोदिया हे राजकीय सूडबुद्धीचे बळी आहेत आणि तपासावर प्रभाव टाकण्यासाठी “वास्तविकपणे चुकीचे दावे करत आहेत”.
SL/KA/SL
30 May 2023
