संसदेच्या उद्घाटन वादावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, दि. २६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होऊ नये, ते राष्ट्रपतींच्या नावे व्हावे, असा आग्रह धरत देशभर विरोधी पक्षांनी भाजपला वेठीस धरले असताना हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही प्रविष्ट होऊ घातले होते. मात्र नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्याची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावत या प्रकरणावरती पडदा घातला आहे. सुनावणी दरम्यान कोर्ट म्हणाले – तुम्ही लोक अशी याचिका का दाखल करता हे समजत नाही? यात तुमचा कोणता इंटरेस्ट आहे? त्यानंतर याचिकाकर्त्या वकील जया सुकीन यांनी आपली याचिका मागे घेतील. त्यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्यासही नकार दिला आहे.
सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती माहेश्वरी म्हणाले – बराच वेळ युक्तिवाद केल्यानंतर याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. त्यांनी सॉलिसिटर जनरलला विचारले – मिस्टर एसजी, तुम्हाला काही समस्या?
त्यावर एसजी मेहता म्हणाले – याचिका मागे घेतल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात जाऊन युक्तिवाद करतील. न्यायालयाने या प्रकरणांत कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले पाहिजे.
त्यानंतर याचिकाकर्त्या अॅडव्होकेट जया सुकीन यांनी आपली याचिका मागे घेतली. त्यांनी उच्च न्यायालयात जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. सुकीन यांनी गुरुवारी ही याचिका दाखल केली होती. त्या आपल्या याचिकेत म्हणाल्या होत्या की, लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी निमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले. या प्रकरणी लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय व कायदा मंत्रालयाला या खटल्यात पक्षकार करण्यात आले होते.
अधिवक्ता जया सुकीन यांनी याचिकेत म्हटले होते की- 18 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसदेचे उद्घाटन करणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाकडून सांगण्यात आले. संसदेत राष्ट्रपती व संसदेची दोन सभागृहे असतात. राष्ट्रपती देशाचा प्रथम नागरिक असतो. राष्ट्रपतींना संसद बोलावण्याचा व विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतीच पंतप्रधान व इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. त्यांच्याच नावाने सर्व कामे चालतात. पण लोकसभा सचिवालयाने कोणताही सारासार विचार न करता मनमानी पद्धतीने आदेश जारी केला. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रित न करणे हे संविधानाचे घोर उल्लंघन आहे. राष्ट्रपतींना कार्यकारी, विधिमंडळ, न्यायिक व लष्करी अधिकार देखील असतात.
SL/KA/SL
26 May 2023
