मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध

मुंबई दि.14( एम एमसी न्यूज नेटवर्क): भाजप विधान परिषद गटनेते आणि मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची एकदिवसीय परिषद मुंबईतील गोरेगाव नेस्को सेंटर येथे पार पडली. या परिषदेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर नेत्यांनी हजेरी लावली.

मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री आणि मुखमंत्र्यांनी या परिषदेत दिली. तसेच हे सर्वसामान्य माणसाचे सरकार आहे. सामान्य मुंबईकरांना हक्काचे घर मिळवून देणे हेच आमचे लक्ष असून ते केल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
या परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन करत सांगितले की, मुंबईतील गृहनिर्माणासंदर्भातील प्रश्न हे ज्वलंत आहेत. अनेक प्रश्न हे २०-२० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ज्या प्रभावीपणे या प्रश्नांवर उपाय निघाला पाहिजे, ४०-५० वर्षांपूर्वीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. जो पर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या मनातील इज ऑफ लिव्हिंग म्हणजेच सामान्य माणसाला जगण्यासाठी सवलत मिळावी, अशा प्रकारचा जो विषय आहे तो मुंबईमध्ये होऊ शकणार नाही. म्हणूनच सातत्याने जो सामान्य मुंबईकर आहे. याच्या जीवनामध्ये जर परिवर्तन करायचे असेल तर पुनर्विकासाच्या क्षेत्रात बदल करण्याची गरज आहे.

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, आमदार प्रविण दरेकर यांनी मी मुख्यमंत्री असताना स्वयंपुनर्विकासाचा आग्रह धरला होता. हा विषय घेऊन त्यावेळी कमिटी तयार केली व त्यातून सातत्याने अभ्यास करून काय अडचणी आहेत. सेल्फ रिडेव्हलपमेंट का होऊ शकत नाही? गृहनिर्माण संस्थांना कुठे अडचणी येताहेत याचा विचार करून त्यातून काही निर्णय केले. २०१९ ला सेल्फ रिडेव्हलपमेंटचा पहिला जीआर काढला. त्यातून सेल्फ रिडेव्हलपमेंटच्या कामाला सुरुवात झाली. १६ इमारती तयार झाल्या आहेत. पण त्यानंतर दुर्दैवाने काहीकाळ सरकार नव्हते. त्यानंतर हा विषय बासणात गुंडाळून ठेवण्यात आला. पुन्हा एकदा सरकार आल्यावर हा प्रश्न ऐरणीवर आणला व त्यानंतर सेल्फ रिडेव्हलपमेंटबाबत काही अत्यंत महत्वाचे निर्णय केले. यामध्ये सगळ्यात पहिला निर्णय हा स्वयंपुनर्विकासाचा जो आहे तो ‘एक खिडकी’ योजनेच्या माध्यमातून राबविणार आहोत. त्यामुळे सामान्य नागरिकाचे हाल थांबविण्यासाठी या एका खिडकीच्या अंतर्गतच तीन महिन्यात काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी विभागाची असेल. यासाठी एका स्पेशल सेलची निर्मिती करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत या विभागाशी समन्वय साधून या सेलने तीन महिन्याच्या आत काम पूर्णत्वास न्यावे, असा निर्णय घेतला आहे.

त्याचबरोबर यात अजून एक अडचण येत होती ९ मिटरच्या खालील जे रस्ते आहेत किंवा ९ मीटर पर्यंत जे रस्ते आहेत त्यावर पूर्ण एफएसआय वापरता येत नव्हता आणि दोन रस्त्यांची अट होती. आम्ही बैठक घेऊन ती अट काढून टाकली असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच स्वयंपुनर्विकासाच्या ज्या इमारती आहेत त्यांच्यासाठी काही सवलती देणार आहोत. महापालिकेचे जे शुल्क आहे त्याच्यात काही सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे सगळे करार आहेत जे गाळे प्राप्त होतात यावर केवळ १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारला जाणार आहे. त्याचबरोबर स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी फायनान्स महत्वाचे आहे. त्याबाबत महाराष्ट्राची जी शिखर बँक आहे तिला नोडल एजन्सी केले आणि त्यासोबत मुंबई बँकेलाही आम्ही नोडल एजन्सी केले आहे. या दोन बँका आपल्या प्रपोजलला कर्ज उपलब्ध करून देतील. स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात जे फायनान्सिंग या बँका करतील व आमच्या को. ऑप. सोसायट्यांना त्यात आम्ही राज्य सरकारच्या वतीने व्याज सवलत देणार आहोत, असेही फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, डिम्ड कन्व्हेन्स हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे मागील काळात डिम्ड कन्व्हेन्स सुरु केला पण अजूनही वास्तविकता आहे की, तो लोकांना वेळेवर मिळत नाही. त्याशिवाय रिडेव्हलपमेंटला जाता येत नाही. अनेक ठिकाणी तर काही जमीन गृहनिर्माण संस्थेत वेस्ट करायची आहे मात्र ती करणारेच गायब आहेत. म्हणून यासंदर्भात आपण काही कायदेशीर बदल करायचे ठरवले आहेत. या प्रक्रियेला पूर्ण करण्यासाठी ४ गोष्टी कराव्या लागतात. डिम्ड कन्व्हेन्स प्रमाणपत्र जारी करावे लागते, दस्त नोंदणी करावी लागते, मालमत्ता पत्रकावर ७/१२ व संस्थेचे नावं याची फेरफार करावी लागते. या गोष्टी केल्यानंतर आपण पुढे जाऊ शकतो. ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी ज्या संस्था स्वयंपुनर्विकास करायचे निश्चित करतील व त्याबाबतचा ठराव सर्वसाधारण सभेत पारित करून मानीव अभिहस्तांतरण अर्जासोबत दाखल केला आहे अशा अर्जावर प्राधिकृत अधिकाऱ्याने एका महिन्यात निर्णय घ्यायचा असल्याची कायदेशीर तरतूद करत आहोत. जर सक्षम अधिकाऱ्याने एका महिन्याच्या आत निर्णय न घेतल्यास संस्थेने दाखल केलेला अर्ज अंतिम आहे असे समजण्यात येईल.तसेच ज्या संस्थांनी स्वयंपुनर्विकास करण्याचे निश्चित केल्यामुळे सक्षम प्राधिकारी अशा प्रकरणात एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र जारी केल्यावर अशा संस्थांना १०० रुपये प्रती सदनिका एव्हढे मूल्य निर्धारित करून अधिमूल्यांकनाच्या प्रक्रियेतून अशा संस्थांना सूट देण्यात येणार आहे. ऍडज्यूडीकेशन त्यांना करावे लागणार नाही. जेव्हा आपले डिम्ड कन्व्हेन्स होईल त्याच्या दस्ताच्या नोंदणी प्रक्रियेलाही सुरुवात करत आहोत. त्यात दस्ताची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने, दुय्यम निबंधकाने ते दस्त दाखल करून घ्यायचे आहे व १० दिवसाच्या आत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.

त्याचप्रमाणे जी तक्रार निवारण समिती आहे त्या तक्रार निवारण समितीमध्ये को. ऑप. फेडरेशन आहे त्यालाही सदस्य म्हणून घेत आहोत जेणेकरून आपला प्रतिनिधी त्यात असला तर मोठ्या प्रमाणात तो आपल्या योजना मांडू शकेल. तसेच एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सदनिका हस्तांतरणाचे ट्रान्सफर प्रीमियम १ लाख रुपये लागायचे ते आता ५० हजार रुपये करणार आहोत. स्वयंपुनर्विकासात विकासकामार्फत एक वर्षाचे आगाऊ भाडे जमा झाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न सूरु असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. तसेच काहींची जुनी मुद्रांक थकबाकी आहे अशा लोकांसाठी अभय योजना लागू करत आहोत. यातून त्यांच्यावरील वेगवेगळे चार्जेस आहेत ते कमी करून अतिशय कमी चार्जेसमध्ये या अभय योजनेच्या माध्यमातून त्यांना कारवाई करता येईल.

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव सेवा शुल्क रद्द करण्याच्या संदर्भातील निर्णय होता. सभागृहात तो स्थगित केला होता. तो नक्कीच रद्द करण्यात येईल. या ज्या ५६ वसाहती आहेत त्यांत ‘म्हाडा आपल्या दारी’ अशी योजना राबवून त्याच ठिकाणी त्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भातले कॅम्प घेऊन डिम्ड कन्व्हेन्सपासून पूर्ण मान्यतेपर्यंत अशा सर्व गोष्टी त्याचठिकाणी करण्यासंदर्भात काम करणार आहोत. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अकृषी कर रद्द करा ही मागणी होती. तो कर आपण घेत नाही थांबवला आहे. पण तसा विचार निश्चितपणे समोर आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

मुंबई महापालिकेशीही चर्चा केली व महापालिकेला सांगितले तुमचे जेवढे ऍडमिनीस्ट्रेटिव्ह वॉर्ड आहेत या प्रत्येक वॉर्डात तुम्ही सहकार विभागाला जागा द्या. कारण सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना चार ठिकाणी जायची गरज पडू नये. ते ज्या ऍडमिनीस्ट्रेटिव्ह वॉर्डमध्ये राहतात त्याच ठिकाणी आम्ही त्यांच्यासाठी व्यवस्था उभ्या करू व तिथेच त्यांना जाऊन सुलभतेने या गोष्टी करता येतील, असेही फडणवीस म्हणाले. त्याचबरोबर यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ तयार करण्याचे मनात असल्याचे म्हटले.

मुंबईकरांना हक्काचे घर दिल्याशिवाय
आमचे सरकार शांत बसणार नाही

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जेव्हा एवढ्या मोठ्या संख्येने सहकारी संस्थांचे लोकं जमा होतात याचा अर्थ अडचणी नक्कीच आहेत. आमचे सरकार हे अडचणी सोडविणारे आहे. आज ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या केवळ घोषणा ठेवणार नाही तर येत्या काळात सामान्य मुंबईकरांचे जे स्वप्न आहे चांगले घर मिळवण्याचे ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. जसे मुंबईच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला बदलण्याचे काम आम्ही केले. मुंबईत मेट्रो आणली, मोठ्या प्रमाणात रोड, ब्रिजचे काम, ट्रान्सहार्बर लिंक, कोस्टल रोड सारखी कामे आमच्या सरकारने केली. आता आमच्या सरकारचे लक्ष सामान्य मुंबईकरांना सोप्या पद्धतीने त्याचे हक्काचे घर मिळवून देणे याकडे आहे. हे केल्याशिवाय आमचे सरकार शांत बसणार नाही, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले.

परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील २४ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था या फेडरेशनच्या सभासद आहेत. हे फेडरेशन यंदा अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. एवढे दीर्घकाळ फेडरेशन चालवणे, त्याची विश्वासार्हता टिकवणे सोपे काम नाही. भारतातील सर्वात मोठे फेडरेशन म्हणून मुंबई जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचा गौरव झालेला आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे विविध प्रश्न, मागण्या असतील याबाबत परिषदेत चर्चा झाली आहे. हे सरकार आपल्या सर्वांचे सरकार आहे. तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे सरकार आहे. या सरकारच्या ३५-३६ कॅबिनेट बैठका झाल्या. तीनशेपेक्षा जास्त निर्णय घेतले. अनेक बैठका घेतल्या त्यात दोनशे ते अडीचशे निर्णय घेतले. कमी काळात जास्त आणि सकारात्मक निर्णय घेतले याचा मला सार्थ अभिमान असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, शासकीय जमिनीवरील व म्हाडाच्या संस्थांची संख्या जवळपास १२ हजार आहे. मुंबई बँक ही मुंबईतील सर्व संस्थांची शिखर वित्तीय संस्था व पालक बँक आहे. ९ हजारपेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था या बँकेच्या सभासद आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ३० वर्षापेक्षा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा महत्वाचा मुद्दा आहे. स्वयंपुनर्विकास, डिम्ड कन्व्हेन्स या प्रमुख अडचणी आहेत. यासाठी ठोस यंत्रणांची गरज आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. काही पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. लाखो लोकं यात भरडले गेलेत. त्यांना भाडे मिळत नाही. रखडलेला पुनर्विकास पुढे नेणे हे सगळ्यात महत्वाचे काम आहे. माझी व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा झाली आहे. एखादा प्रकल्प रखडलेला आहे, बिल्डर तो प्रकल्प सोडून गेलाय, लोकांना भाडे मिळत नाही, मग म्हाडा तो टेकओव्हर करतो आणि त्याची पुढील प्रक्रिया करतो. त्यात आम्ही आणखी विचार करतोय की म्हाडा, एमएसआरडी, सिडको, एमएमआरडीए असेल त्याचबरोबर मुंबई पालिका असेल यांना एकत्र करून जे काही पुनर्विकासाचे रखडलेले प्रकल्प आहेत त्यांना पुढे नेण्याचे काम केले जाईल. ज्या लोकांना भाडे देण्याचे बंद झालेय त्या लोकांना भाडे देण्याचेही काम त्या माध्यमातून केले जाईल अशा प्रकारचे धोरण आणत असल्याचेही शिंदे म्हणाले.

त्याचबरोबर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सेल्फ रिडेव्हलपमेंट ही योजना अतिशय प्रभावी आहे. रहिवाशांच्या फायद्याची आहे. बिल्डरला जाणारा नफा रहिवाशांना मिळतोय व बँक म्हणून प्रविण दरेकर त्यांना सपोर्ट करताहेत हे खऱ्या अर्थाने रहिवाशांना लाभ देणारे धोरण आहे. तसेच सेल्फ फायनान्स कॉर्पोरेशन स्थापन करावे ही मागणी आहे. जे स्वयंपुनर्विकासाला निधी देईल, आम्ही जे धोरण ठरवतोय त्यात या मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होईल व त्या रहिवाशांना फायदा होईल याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टीने निर्णय घेईल. स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थेला कर्ज देतो त्या कर्जाच्या व्याजात ४ टक्के आहे ती सरकारने द्यावी अशीही मागणी आहे याबाबत महसूलमंत्री, अर्थमंत्री आणि मी स्वतः, संबंधित विभाग तातडीने बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासनही शिंदे यांनी दिले.

तसेच काही इमारतींना ओसी मिळालेला नाही त्यामुळे पुनर्विकास अडकला आहे, त्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. त्या नेमक्या अडचणी काय आहेत? त्या दूर कशा करता येतील याचाही विचार सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर सरकारी जागेवर ज्या इमारती आहेत त्यांचा १५ टक्के प्रीमियमवरून ५ टक्के प्रीमियम करा ही मागणी आहे. हा विषयही गांभीर्याने घेतला जाईल असेही ते म्हणाले. हौसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर थेट एफआयआर दाखल करता कामा नये असे आदेश दिल्याचेही ते म्हणाले. ९ मीटर रस्ते रुंद नसल्यामुळे बऱ्याच सोसायट्यांना टिडीआर, प्रीमियम वापरता येत नाही. यातही पुनर्विकासासाठी मोकळ्या जागा, पार्किंग, लिफ्ट आदी प्रीमियम अधिमुल्यातून सूट देण्याबाबतही तशा प्रकारचे निर्देश नगरविकास विभागाला दिल्याचे शिंदे म्हणाले.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबईचे भाजपा अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार, सहकार मंत्री अतुल सावे यांनीही परिषदेत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

दरेकर यांच्या ध्यासाचा
फायदा होईल-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रविण दरेकर यांनी ३३/७ ब ही विशेष तरतूद करून स्वयंपुनर्विकासाची सुरुवात केली. मी जेव्हा नगरविकास मंत्री होतो त्या कार्यकाळात यामध्ये अतिरिक्त एफएसआय सवलतही दिली होती. सेल्फ डेव्हलपमेंटला चालना देण्याचा प्रविण दरेकर यांचा जो काही ध्यास आहे त्याचा नक्की फायदा होईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पाच
सोसायट्यांचा सत्कार

स्वच्छता, पर्यावरण, व्यवस्थापन या विषयांवर आधारित उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पाच गृहनिर्माण संस्थांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते धनादेश, चषक आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या पाच सोसायट्यांमध्ये छेडा हाईट्स, रहेजा विस्तार, स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स, विशाल सह्याद्री आणि संजोग को. ऑप. हौसिंग सोसायटीचा समावेश आहे.

या परिषदेला मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार, हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार मनोज कोटक, आमदार विद्या ठाकूर, कालिदास कोळंबकर, प्रसाद लाड, भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी, अमित साटम, वास्तू विशारद चंद्रशेखर प्रभू, मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, मुंबई बँकेचे ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव नलावडे, नंदकुमार काटकर, दिलीप धोत्रे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वलसा नायर सिंग आदी मान्यवर उपस्थित होते.

SW/KA/SL

14 May 2023