हौसिंगला दिलासा मिळणार
मुंबई, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): येत्या १४ मे रोजी मुंबईत गृहनिर्माण संस्थांची भव्य परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर परिषदेत सेल्फ डेव्हलपमेंट, पुनर्विकासासह अनेक प्रश्नांवर उहापोह केला जाणार आहे. या परिषदेचे उदघाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तर परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार गतिशील आहे. सेल्फ डेव्हलपमेंट, पुनर्विकासासंदर्भात ज्या मागण्या आहेत त्या भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी नुकत्याच पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केल्या आहेत. याची दखल घेत फडणवीस यांनी बैठकीचे आयोजनही केले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून हौसिंगला दिलासा मिळणारी आशा निर्माण झाली आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात आ. दरेकर यांनी म्हटले आहे की, स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाना प्रोत्साहन देण्यासाठी, या प्रकल्पाची वाटचाल सुरळीत होण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी गृहनिर्माण विभागामार्फत जारी केलेल्या शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, स्वयंपुनर्विकासासाठी यापूर्वी ३० वर्षे जुनी इमारत असावी अशी अट आहे त्यात बदल करून १५ वर्षे जुन्या इमारती देखील पात्र ठरवाव्यात, स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया एकखिडकी योजनेंतर्गत राबविण्यात येते त्यासाठी योजनेच्या मंजुरीचा कालावधी सहा महिन्याचा आहे. ती कालमर्यादा ३ महिने निश्चित करावी, १५ वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासासाठी ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावरील इमारतींबाबत सध्या असलेल्या ०.२ एफएसआयऐवजी ०.४ एफएसआय करण्याचा निर्णय घ्यावा, सामूहिक स्वयंपुनर्विकासकरू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठी ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासासाठी किमान २ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करण्यात यावे व प्रस्तावित इमारतींची उंची ३२ मीटरपर्यंत निश्चित करावी, त्याचबरोबर एमएमआरडीए क्षेत्राकरिता राज्य सहकारी बँकेऐवजी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाकरिता नोडल एजन्सी म्हणून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नियुक्त करावे, अशा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. आ. दरेकर यांनी आपल्या पत्रात पुनर्विकासाबाबतही काही मागण्या केल्या आहेत. त्यात विमानतळाच्या परिसरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी विशेष सवलती द्याव्यात, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाना पतपुरवठा करण्यासाठी व १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प वित्तीय व नियोजन महामंडळ, नियोजन व समन्वयक संस्था म्हणून ‘सेल्फ रिडेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन ‘, व ‘नियोजन-अंमलबजावणी महामंडळ’ या दोन स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी, मानवी अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे, ॲडज्यूडीकेशन करणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंदणी करणे या चार बाबी संगणकीय प्रणालीद्वारे एकत्रित कराव्यात, पुनर्विकास करण्यासाठी, कर्ज उभारण्यासाठी तसेच सर्वसाधारणपणे लिजचे नूतनीकरण कमी शुल्कात झाल्यास म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळावा यासाठी यापुढे नाममात्र शुल्क आकारावे, महाराष्ट्र, मुंबईत सहकार क्षेत्राचा पाया व्यापक आहे. त्यामुळे मुंबईत स्वतंत्र, सुसज्ज सहकार भवन मध्यवर्ती ठिकाणी आवश्यक असल्याने मुंबई शहर व उपनगरांसाठी वांद्रे येथे जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा आदी मागण्याही पत्राद्वारे दरेकर यांनी केल्या आहेत.*वाढीव सेवा शुल्क रद्द करा*दरेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, म्हाडाच्या ५६ वसाहती व इतर म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना १९९८ पासून २०१८ पर्यंत वाढीव सेवाशुल्क आकरण्यात आले आहे. या वाढीव सेवाशुल्काची अंदाजित रक्कम २६४ कोटी इतकी असून प्रत्येक सभासदांना अंदाजे १,५०,०००/- पर्यंत वाढीव शुल्क आकरण्यात आले आहे. म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व सभासद हे मध्यम, कनिष्ठ वर्गातील नागरिकांच्या आहेत. त्यामुळे वाढीव सेवाशुल्क रद्द करावा. * तर मुंबईतील घरांचा प्रश्न सुटेल*मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे मुंबईतील जमिनींपैकी मोठा भाग असल्याने पुनर्विकास झाल्यास मुंबईतील घरांचा प्रश्न सुटेल व सामान्यांना वाजवी दरात घरे मिळतील. यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही दरेकर यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
ML/KA/PGB 6 May 2023
