या राज्यातील जातनिहाय जनगणनेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
पाटणा, दि. ४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : पाटणा उच्च न्यायालयाने आज बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही जनगणना तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी या प्रकरणावर दोन दिवस उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आतापर्यंत गोळा केलेला डेटा नष्ट करू नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना एकमताने केली जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्राकडून परवानगी घेतली आहे. आधी संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची इच्छा होती, पण केंद्र सरकार मान्य न झाल्याने आम्ही जातनिहाय जनगणना-सह-आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता (महाधिवक्ता) पी के शाही यांनी बाजू मांडली. पीके शाही म्हणाले की, सरकारकडे वंचित समाज आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांचा कोणताही डेटा नाही. म्हणूनच जातीची आकडेवारी आवश्यक आहे. ही जातनिहाय जनगणना नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. ही जात जनगणना व आर्थिक सर्वेक्षण आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी होणार आहे.
SL/KA/SL
4 May 2023
