ई डी प्रकरणात सिसोदिया यांना जामीन नाकारला

नवी दिल्ली, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राष्ट्रीय राजधानीच्या 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने आज आम आदमी पार्टी (आप) नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन नाकारला.

राऊस अव्हेन्यू कोर्टचे विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी हा आदेश दिला. वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन यांनी सिसोदिया यांची तर जोहेब हुसेन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाची बाजू मांडली.सीबीआय आणि ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सिसोदिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

३१ मार्च रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायाधीशांनी त्यांना जामीन नाकारला होता. या खटल्यातील त्यांची जामीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

सिसोदिया यांना ईडीच्या कोठडीत पाठवताना, न्यायालयाने निरीक्षण केले की सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक राज्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांची अटक योग्य आहे.

ED ने आरोप केला आहे की उत्पादन शुल्क धोरण काही खाजगी कंपन्यांना घाऊक व्यवसायाचा 12% नफा देण्याच्या कटाचा एक भाग म्हणून लागू करण्यात आला होता. मंत्रिगटाच्या (GoM) बैठकीच्या इतिवृत्तात अशी अट नमूद करण्यात आली नव्हती, असे त्यात म्हटले आहे.

एजन्सीने असेही सादर केले की घाऊक विक्रेत्यांना असाधारण नफा मार्जिन देण्यासाठी विजय नायर आणि दक्षिण ग्रुपसह इतर व्यक्तींनी समन्वय साधला होता. नायर हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने काम करत असल्याचा दावा करण्यात आला.

पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी ईडीने म्हटले आहे की, सिसोदिया यांनी 14 फोन नष्ट केले त्यापैकी फक्त दोन फोन जप्त करण्यात आले. ‘आप’ नेत्याने इतर व्यक्तींच्या नावाने खरेदी केलेले सिम कार्ड आणि फोन वापरल्याचेही सादर करण्यात आले.

सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने 8 तासांहून अधिक चौकशीनंतर अटक केली होती. एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून त्याचे नाव होते. 2021-22 या वर्षासाठी उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता झाल्याची चौकशी एजन्सीची केस आहे.Sisodia denied bail in ED case

सिसोदिया यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने आणि पुरावे समोर असतानाही तपासात सहकार्य न केल्याने त्यांना अटक करण्यात आल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. या प्रकरणातील आरोपपत्र 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी दाखल करण्यात आले.

सीबीआय एफआयआरमध्ये असे नमूद केले आहे की सिसोदिया आणि इतरांनी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 बाबत “शिफारशी आणि निर्णय घेण्यात” महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती “टेंडर पोस्टानंतर परवानाधारकांना अनुचित फायदा देण्याच्या उद्देशाने सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय हा निर्णय घेण्यात आला.

ML/KA/PGB
28 Apr 2023