समलैंगिक लग्नाच्या मान्यतेला केंद्र सरकारकडून विरोध

नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक लग्नांसंदर्भात केंद्र सरकारचं मत विचारलं होते. समलैंगिक लग्नाच्या मान्यतेला केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात विरोध केला आहे. त्यासंदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र केंद्रानं कोर्टात सादर केले. समलैंगिक लग्न आणि स्त्री – पुरुष यांचं लग्न यांना एकाच पारड्यात तोलता येणार नाही, असं केंद्रानं म्हटल आहे.

समलैंगिक विवाहांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्राचं उत्तर मागवलं होतं. जवळपास ३२ देशात समलैंगिक विवाहांना मान्यता आहे, भारतातही ही मान्यता मिळावी अशी मागणी समर्थकांची आहे. 2018 मध्येच कोर्टाने सहमतीने होणारे समलैंगिक शरीर संबंध हे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून हटवले आहेत. पण अजून समलैंगिक लग्नाला मान्यता दिलेली नाही.
केंद्र सरकारची भूमिका
विवाह ही संकल्पनाच दोन्ह विरुद्ध लिंगाच्या मिलनावर अवलवंबून आहे. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. 56 पानांचे पत्रिज्ञापत्रच सरकारने दाखल केले आहे. विवाह कायद्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल? असा सवाल राज्य सरकारने उपस्थित केला आहे.
दरम्यान अमेरिकेने (America) समलिंगी विवाहाला संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेत झालेल्या सिनेटमध्ये (US Senate) समलिंगी विवाहच्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी मतदान करत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला 2015 मध्ये कायदेशीर मान्यता दिली होती. अमेरिकत पाच लाख 68 हजार विवाहित समलैंगिक जोडपी राहतात.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा तैवान हा आशिया खंडातला पहिला देश आहे.

SL/KA/SL

12 March 2023