समूह विकास (क्लस्टर)योजनेसंदर्भात कार्यप्रणाली निश्चित
ठाणे, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महापालिका क्षेत्रातील मुलभूत सेवासुविधांचा अभाव असलेल्या भागांचा तसेच धोकादायक व जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. समूह विकास योजना (क्लस्टर) ही झोपडपट्टी व दाटीवाटीचे क्षेत्र यांच्या पुनर्विकासासाठी महत्वाकांक्षी योजना आहे.या योजनेची कार्यप्रणाली आता निश्चित करण्यात आली आहे.
या क्षेत्राच्या पुनर्विकासासोबतच नगर नियोजनाच्या दृष्टीने संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करणे, लोकोपयोगी सर्व सुविधा जसे रस्ते, गटारे, शाळा, दवाखाने, बगीचे, मैदाने आदी सुविधांचा समावेश या योजनेत आहे. प्रथम टप्प्यात हाती घेण्यात आलेल्या सहा यूआरपीच्या विकासकामांमध्ये सुस्पष्टता व नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही या दृष्टीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात समूह विकास योजना मंजूर झाल्यानंतर प्रशासनाने एकूण 45 यूआरपीचे आराखडे तयार केले आहेत. यापैकी मा. महासभेने मंजुरी दिलेल्या एकूण 6 यूआरपीच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
त्यापूर्वी या यूआरपींच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या नागरिकांना योजनेबाबतची संपूर्ण माहिती देवून त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम राहणार नाही या दृष्टीने महापालिकेने सुस्पष्ट आराखडा तयार केला आहे.
प्रथम टप्प्यात यूआरपी -1 – कोपरी, यूआरपी -3- राबोडी, यूआरपी -6- टेकडी बंगला, यूआरपी -11- हाजुरी, यूआरपी – 12- किसननगर आणि यूआरपी -13 लोकमान्यनगर आदी ठिकाणांचा समावेश असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी नमूद केले.
कार्यपद्धती कशी आहे
- क्लस्टर योजनेच्या हद्दीमध्ये येत असलेल्या अधिकृत इमारती जर महापालिकेने या पूर्वी अतिधोकादायक इमारती (सी -1) म्हणून घोषित केलेली असेल आणि सदनिका धारक अशा इमारतीचा स्वत: पुनर्विकास करण्यास इच्छुक असतील तर यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतील, यामध्ये संबंधित सदनिकाधारक अशा इमारतीचा पुनर्विकास एकतर क्लस्टरच्या माध्यमातून किंवा स्वत: करु शकतात यामध्ये त्यांच्यावर क्लस्टर योजनेचे बंधन राहणार नाही. तसेच अतिधोकादायक म्हणून घोषित नसलेल्या अधिकृत इमारतीमधील 70 टक्के व त्यापेक्षा जास्त सदनिकाधारकांनी लेखी संमती दर्शविल्यानंतरच सदर इमारत क्लस्टर योजनेत समाविष्ट केली जाईल. अन्यथा अशा इमारतींना क्लस्टर योजनेमध्ये समाविष्ट व्हावे असे कोणतेही बंधन नसणार नाही असे आयुक्त बांगर यांनी नमूद केले.
- परंतु क्लस्टर योजनेच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टरच्याच माध्यमातून करणे बंधनकारक असेल.
- क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून घोषित यूआरपी क्षेत्रातील अनधिकृत/ अधिकृत इमारत अतिधोकादायक (सी -1) म्हणून घोषित असेल आणि त्यामधील सदनिकाधारक पुनर्विकास करु इच्छित नसतील तर जीवीतहानी टाळण्यासाठी अशा अनधिकृत/ अधिकृत मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदीनुसार निष्कासनाची कार्यवाही संबंधित सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग कार्यालयाकडून केली जाईल.
- त्याचप्रमाणे क्लस्टर योजनेच्या हद्दीमधील मोकळ्या भूखंडाचा विकास क्लस्टरच्या माध्यमातूनच केला जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- उर्वरित 39 यूआरपी संदर्भात महानगरपालिकेकडे पुनर्विकासाबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित होईपर्यत कल्स्टर योजनेचे कोणतेही बंधन लागू होणार
ML/KA/SL
6 Feb. 2023
