नाहीतर घराच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरु !

 नाहीतर घराच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरु !

मुंबई दि 16(एम एमसी न्यूज नेटवर्क): गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर मंत्री मंडळात आता फक्त सोपास्कार शिल्लक आहेत.परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने गिरणी कामगारांना घराचा हक्क प्राप्त करून दिला आहे.एवढं होऊनही हे प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यमान सरकारने वेळ काढूपणा स्वीकारला, तर कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलन तिव्र करतील, असा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष सचिनभाऊ अहिर यांनी येथे कामगारांच्या आंदोलनात बोलताना दिला आहे.

रखडलेल्या गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने डोळे झाक केली आहे. या प्रश्नावर सरकारला जाग आणण्यासाठी आज गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने “भारतमाता सिनेमा” येथे सकाळी १० वाजल्या पासून जवळपास पाच तास आंदोलन छेडण्यात आले.हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे,लॉटरी लागलेल्या कामगाराला घर मिळालेच पाहिजे अशा कामगारांनी घोषणा देऊन आपला संताप व्यक्त केला.
शिवसेनेचे उपनेते आमदार सचिनभाऊ अहिर आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले,पाच विविध वैचारिक प्रणालीच्या कामगार संघटना आप-आपले झेंडे बाजूला ठेवून केवळ गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर एकत्र आल्या,ही स्वागतार्ह घटना आहे.मागील सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेतले.पण सरकार बदलले की धोरणे कशी बदलता त? घर गिरणी मिळणे ही मेहरबानी नाही.तेव्हा घराचा प्रश्न मार्गी लागे पर्यंत संघर्ष चालू राहील,असेही सचिनभाऊ अहिर आपल्या भाषणात म्हणाले.

कृती संघटनेच्या समन्वयक पत्रकार जयश्री खाडिलकर पांड्ये म्हणाल्या, मागील सरकारने गिरणी कामगार घरासाठी दिलेली ११० एकर जमीन दिली आणि पंतप्रधान आवास योजनेतील ६० हजार घरे आम्हाला मिळाली तरी हा प्रश्न ब-याच अंशी मार्गी लागेल.या प्रसंगी गोविंदराव मोहिते,जयप्रकाश भिलारे,निवृत्ती देसाई,प्रविण घाग, प्रविण येरुणकर, जयवंत गावडे, बजरंग चव्हाण,नंदु पारकर,सुरेश मोरे, जितेंद्र राणे,आदींनी आपल्या भाषणात सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर कडाडून टीका केली.आता पर्यंत सरकार दरबारी अनेक वेळा खेटे घालण्यात आली, परंतु प्रश्न मार्गी लागला नाही,असे कामगार नेत्यांनी सांगितले.जयवंत गावडे,अण्णा शशिर्सेकर,
सुनिल बोरकर, शिवाजी काळे त्यावेळी उपस्थित होते.

या प्रसंगी मागील सरकारच्या काळात सरकारी मालकीची मिळालेली ११०एकर जमीन म्हाडकडे हस्तांतरित करावी, मागील सरकारच्या काळात पंतप्रधान आवास योजनेतील ६० हजार घरे दाखवली.पण वर्क ऑर्डर मिळाली नाही. ती त्वरित द्यावी, सन २०१६ मध्ये पनवेल येथे सोडतीत लागलेल्या २४१७ घरांचा ताबा देण्यात यावा, कामगारांनी कर्ज घेऊन घरांची रक्कम आदा केली तरी अद्यापि घरांचा ताबा देण्यात आलेला नाही., सन२०२० मध्ये सोडतीत लागलेली बॉम्बे डाइंग, स्प्रिंग आणि श्रीनिवास मिलच्या ३८९४ कामगारांना तातडीने घरांचा ताबा देण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच, गिरणी चाळ संघर्ष समिती या पाच कामगार संघटना कृती संघटनेत सामील झाल्या होत्या.

SW/KA/SL

16 Jan. 2023

mmc

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *