नोटाबंदी योग्यच- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

 नोटाबंदी योग्यच- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली, दि.  2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :  केंद्र सरकारने 2016मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरून विरोधकांनी केंद्राला चांगलेच घेरले होते. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला क्लिन चीट दिली आहे.

नोटाबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता. आर्थिक धोरणाशी संबंधित निर्णय मागे घेतला जाऊ शकत नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्वच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही गडबड दिसून येत नाही. तसेच आर्थिक निर्णय फेटाळता येत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

आरबीआय अॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

या देशपातळीवरील महत्त्वाच्या निकालासाठी न्यायमूर्ती  एसए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखाली  न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाची नियुक्ती करण्यात आली होती.  हा निकाल बहुमताच्या आधारावर देण्यात आला असला तरी न्यायमूर्ती नागरथना यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.

“या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही, हे स्पष्ट होते. हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला,” असे निरीक्षण नागरथना यांनी नोंदवले.

SL/KA/SL

2 Jan 2023

mmc

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *