मुस्लीम महिलांच्या लग्नाच्या वय निश्चितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला नोटीस
नवी दिल्ली,दि. 9 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): धार्मिक कारणे पुढे करून अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना नोटीस पाठवली आहे.
केंद्र सरकारने याबाबत चार आठवड्यात उत्तर देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. कर्नाटक, पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टासह इतर अनेक उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती द्यावी आणि त्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
SL/KA/SL
9 Dec. 2022
