सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये…

मुंबई, दि. 23 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): या सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. या सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो मात्र आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही ही भूमिका लोकशाहीमध्ये, सरकारमध्ये ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे त्यामुळे सरकारने त्यांना वेळ दिला पाहिजे असे रोखठोक मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडले.The government should not allow the farmers to take Jalasamadhi…

ऑक्टोबरमध्ये जो परतीचा पाऊस झाला त्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती तशी मदत मिळताना दिसत नाही. एकतर पीकविम्याचे पैसे इतके तुटपुंजे मिळत आहेत की, शेतकऱ्यांना जी पीक विम्याची रक्कम जो विमा उतरवला आहे तो जवळपास दीड ते दोन हजार रुपयांचा आहे आणि त्यांच्या खात्यात फक्त ७० – ९० रुपये आले आहेत. यासंदर्भात केंद्रसरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडण्यासाठी गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही शेतकरी कोर्टात गेले आहेत. शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्यसरकार काढत असते त्याला काही प्रमाणात केंद्रसरकारची मदत होत असते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना स्वतः च्या पीक विम्याच्या पैशासाठी कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारने येऊ देऊ नये. सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि वेळ पडली तर केंद्रसरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितले पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीयत. तुपकर यांनी मला सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्याचे सांगितले. त्यांची एवढीच इच्छा आहे की या मागण्यांसंदर्भात भूमिका घेतली आहे तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा व बैठक आयोजित करावी अशी मागणी आहे. यासंदर्भात आजच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र देणार आहे असेही अजित पवार म्हणाले.The government should not allow the farmers to take Jalasamadhi…

राजू शेट्टी यांनी ऊसासंदर्भात आंदोलन केले. सरकारने लक्ष घातले नाही तर टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा दिला आहे. शेतकरी नेते असो किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटना असोत किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष असो यांच्याकडून शेतकऱ्यांसंदर्भात मागण्या येतात त्यावेळी अतिशय समंजस भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे. मोठ्याप्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाऊस पडला. त्यावेळी पिकाला पाण्याची गरज नव्हती. आता उन्हाची तीव्रता वाढली आहे आणि थंडीही वाढली आहे. एकीकडे रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता त्यामुळे पिकांना पाणी लागत आहे आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्याचा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत आम्ही आदेश दिले आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अधिकारी वर्ग करताना दिसत नाही. त्याच्याऐवजी आदेश काढले तर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ते आदेश त्या अधिकार्‍यांना दाखवतील. याबाबत तातडीने सरकारने भूमिका घ्यायला हवी. यातून शेतकरी हवालदिल झाला आहे, हैराण झाला आहे. निर्णय जाहीर सरकारने केला तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिकारी वर्ग आडमुठेपणा घेत आहे याचीही नोंद सरकारने घ्यायला हवी अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

राज्यात थंडी वाढली आहे. त्यामध्ये काहींचा मृत्यू झाला आहे अशा बातम्या आहेत. राज्यसरकारने शेतकरीवर्गाला कृषी विभागाच्या माध्यमातून थंडीचा जोर राहणार आहे, त्याचा अवधी किती आहे, त्याकरीता कुठली पीकं, भाजीपाला, फळे व इतर पिकांची काय काळजी घेतली पाहिजे हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कारण ते माझ्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांचे उपजीविकेचे साधन ज्या रब्बीच्या पिकांवर अवलंबून आहे त्याबाबत कृषीविभागाने व सरकारने पत्रक काढले पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

सरकारने काय करावं हा सरकारचा निर्णय आहे परंतु शेजारच्या राज्यात निवडणूका आहेत म्हणून आपल्या राज्यातील ठराविक जिल्हयात पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे हे पहिल्यांदाच पहायला मिळाले. दर पाच वर्षांनी निवडणूका येतात परंतु मला कधी आठवत नाही. आम्ही सरकारमध्ये काम करत असताना शेजारच्या राज्यात निवडणूका लागल्या तर सुट्टी दिली आहे. हा आपण संसदेची निवडणूक समजू शकतो. पण असे आदेश पहिल्यांदा काढले हे पहायला मिळत आहे. वास्तविक असे नवीन पांयडे पाडणे चुकीचे आहे असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

ML/KA/PGB
23 Nov .2022