न्यायवृंद पद्धतीस आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यास परवानगी
नवी दिल्ली,दि. 18 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या विद्यमान न्यायवृंद (कॉलेजियम) पद्धतीस आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या.हिमा कोहली, न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने याचिका सूचीबद्ध करण्यास परवानगी दिली.
याचिका तातडीने सुनावणीला घेण्याची याचिकाकर्ते अॅड. मॅथ्यू नेदुमपारा यांची मागणी मात्र मान्य झाली नाही. योग्य वेळी याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकेत म्हटले आहे की, या प्रणालीमुळे हजारो पात्र आणि प्रतिभावंत वकिलांना समान संधीपासून वंचित करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने १६ ऑक्टोबर २०१५ ला एनजेएसी अधिनियम, २०१४ रद्द केला होता, त्यात न्यायमूर्तींद्वारे न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या २२ वर्षे जुन्या न्यायवृंद प्रणालीच्या जागी न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केली होती.
वकील मॅथ्यूज जे. नेताम्पारा यांनी याचिकेवर सुनावणीची विनंती करत २०१५ च्या निकालाचा हवाला दिला. त्यात सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) अधिनियम आणि घटना (९९ वी दुरुस्ती) अधिनियम, २०१४ रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायवृंद पद्धती कायम राहिली.
कॉलेजियममार्फत सर्व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यासंबंधीच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली. या वेळी करण्यात आलेल्या युक्तिवादांत या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था निर्माण करण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला.
न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पाच सदस्यीय न्यायपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या वेळी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले, असा कोणताही प्रयत्न एक प्रकारे घटनादुरुस्तीच ठरेल. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले, या आयुक्तांच्या नियुक्त्यांसाठी केंद्राने ७० वर्षांत एकही कायदा केलेला नाही.
