#अर्थसंकल्पात खर्च वाढवल्याने भारताचे पतमानांकन घटण्याची भीती

नवी दिल्ली, दि.3 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पातील (Budget) वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रित करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. हे पाहता फिचसह अन्य पत मानांकन (Credit Rating) संस्थांकडून भारताचे मानांकन कमी (Rating Downgrade ) होण्याची भीती वाढली आहे. जर देशाचे मानांकन कमी होऊ लागले तर परदेशातून कर्ज प्राप्त करणे सरकारसाठी महाग असेल .
नोमुरा (Nomura) ने म्हटले आहे की फिच रेटिंग्ज (Fich Ratings) भारताचे मानांकन कमी करुन जंक ग्रेडमध्ये (Junk Grade) समाविष्ट करु शकते. सरकारने अर्थसंकल्पात खर्च (Spending) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र उत्पन्न वाढीचा पत्ता नाही. आत्तापर्यंत सरकार खर्च कमी करण्यात व्यस्त होती. भारताचे मानांकन सध्या जंक ग्रेडपेक्षा एक बिंदू वर आहे. अशा परिस्थितीत मानांकन कमी केल्यास सरकारला परदेशातून कर्ज घेणे महागात पडेल. अर्थमंत्र्यांनी 2021 चा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते की 2020-21 मध्ये वित्तीय तूट 9.5 टक्के असू शकते. त्याचबरोबर नवीन वित्तीय वर्षात वित्तीय तूट 6.8 टक्के असण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला होता. या आकडेवारीमध्ये सरकारने अर्थसंकल्पाबाहेरुन घेतलेल्या 1.3 लाख कोटी रुपयांचा आणि 30 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा ( Borrowing ) समावेश नाही.
एसबीआय रिसर्चचे म्हणणे आहे की जर सरकारने आपल्या एकूण कर्जांमध्ये अर्थसंकल्पाबाहेरुन घेतलेली दोन्ही कर्ज समाविष्ट केली तर या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 70 बेसिस पॉईंट म्हणजेच 0.70 टक्के वाढून जीडीपीच्या (GDP) 10.2 टक्के होईल. एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की अर्थसंकल्पाबाहेरची दोन्ही कर्जे हिशेबात समाविष्ट केली तर वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये वित्तीय तूट 6.9 टक्के असू शकते.
सरकार आपल्या उत्पन्नापेक्षा जितका जास्त खर्च करते त्याला वित्तीय तूट म्हणतात. सरकारला उत्पन्न आणि खर्च यातील अंतर कमी करण्यासाठी बाजारातून कर्ज घ्यावे लागते. जर देशाचे मानांकन कमी झाले तर कर्ज देणारे (Lenders) सरकारकडून अधिक व्याजाची मागणी करतील जेणेकरून त्याद्वारे पत जोखीम (Credit Risk) पूर्ण करू शकतील.
 
Tag-Budget/Spending/Credit Rating
PL/KA/PL/3 FEB 2021