भाजपा महायुती सरकारमधील भ्रष्टाचारामुळे झोपडपट्टी मुक्त मुंबईचे स्वप्न साकारण्यात अपयश
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर असूनही झोपडपट्ट्यांमुळे शहर बकाल झाले आहे. मुंबईचे शांघाय व सिंगापूर करण्याचा गप्प मारणाऱ्या भाजपा महायुती सरकारने शहरातील कष्टक, री कामगारवर्गांना झोपडपट्टी मुक्त शहराचे स्वप्न दाखवून त्यांची फसवणूकच केली आहे. नगरविकास विभाग हा भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून यातून फक्त सरकारच्या बगलबच्यांचे खिशे भरले जात आहे. सरकार फक्त भाडंवलदारांसाठी काम करत असून गोरगरिबांना झोपडपट्टीतून पक्की हक्काची घरे देण्यात उदासिन आहे असे काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईवरून मा. उच्च न्यायालयाने सरकारवर ओढलेले तारशे मोठी चपराक असून सरकारचा अपयशावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. वर्षानुवर्षे सरकार झोपू योजना राबवित असूनही शहरातील झोपडपट्ट्या कमी होत नाहीत तर उलट वाढत आहेत. सरकारकडे नगराविकासाचे धोरणच नाही. केवळ भुखंड लाटणे व बिल्डरांना फायदा कसा होईल यासाठीच धोरणे आखले जातात व कमिशन व टक्केवारी घेऊन खिसे भरले जातात. भाजपा महायुती सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करत नाही तर ते फक्त अदानी अंबानी सारख्या मोठ्या भांडवलदारांसाठी काम करत आहेत. फक्त मतांसाठी झोपडपट्टीतील गोरगरिब, कामगार वर्गाला खोटी आश्वासने दाखवली जातात. झोपू योजना ही बिल्डरधार्जिणे बनली असून शहरातील भूखंड लाटण्यासाठी बिल्डर, शासकीय अधिकारी व सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची अभद्र युती काम करत आहे असा आरोपही सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला आहे.
मुंबई शहरातला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे घोषणा सातत्ताने केल्या पण शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याऐवजी गरिबांना झोपड्यांतून हाकलले जात आहे. झोपड्यांच्या जागी टॉवर उभारून झोपडपट्टीतील गरिबांना शहराबाहेर लांबू हुसकावून लावले जात आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने सरकारच्या धोरणात काही फरक पडले असे वाटत नाही कारण हे सरकार गेंड्याचे कातडीचे आहे. त्यांना कशाचेही सोयरसुतक नाही असेही सुरेशचंद्र राजहंस यांनी म्हटले आहे.
