नाशिक TCS प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
नाशिक, दि. १६ : प्रख्यात TCS कंपनीच्या नाशिकमधील शाखेत महिला कर्मचाऱ्यांवर काही मुस्लीम कर्मचाऱ्याकडून धर्म परिवर्तनासाठी दबाव आणि लैंगिक छळ झाल्याचे प्रकरण समोर आल्याने राज्यभर खळबळ माजली आहे. प्रकरणाची दखल घेत कंपनीच्या दिल्ली येथील मुख्यालयाने तातडीने कारवाई सुरू केली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम नाशिकमध्ये दाखल झाली आहे. दरम्यान या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. “नाशिक TCS मधले हे केवळ धर्मांतर नाही, तर राष्ट्राविरुद्ध रचलेला एक सुनियोजित डाव आहे,” असा गंभीर आरोप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण देशाची सद्सद्वविवेकबुद्धी हादरल्याचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आलाय. नाशिक TCS प्रकरणाने देशभर हलकल्लोळ माजवला आहे. हे सक्तीचे किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतर ही केवळ धार्मिक बाब नसून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असे सांगणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
धर्मांतराशी संबंधित एक स्वयं-प्रेरित (suo motu) प्रकरण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता नाशिक टीसीएस प्रकरणासंदर्भात त्याच प्रकरणात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, नाशिकमधील संघटित धर्मांतराचे हे प्रकरण संपूर्ण राष्ट्राच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक महत्त्वपूर्ण दावे आणि मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, सक्तीचे किंवा फसवणुकीचे धर्मांतर देशासाठी एक गंभीर धोका आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जेव्हा हे एका मोठ्या, संघटित आणि जबरदस्तीच्या मोहिमेचा भाग म्हणून घडते, तेव्हा त्याला “दहशतवादी कृत्य” मानले पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, असे म्हटले आहे की सक्तीचे किंवा फसवणुकीचे धर्मांतर ही एक वेगळी धार्मिक घटना नसून एक “सुनियोजित कट” आहे.
याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली मागणी अशी आहे की, केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना फसवणूक किंवा बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. दुसरी मागणी अशी आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांना धर्मांतराच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. आता यावर न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहावे लागेल.
SL/ML/SL
