पारंपरिक पुजाऱ्यांना सन्मान, संरक्षण आणि स्थैर्य
मुंबई, दि. ८ : राज्यातील विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सेवा देणाऱ्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षणआणि त्यांच्या सन्मानपूर्वक उपजीविकेसाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस धर्मादाय आयुक्त एस. एस. कलोती, विधी व न्याय विभागाचे अवर सचिव कस्तुरे, उपसचिव खांडबदाले तसेच गुरव समाजाचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, सध्या पारंपरिक पुजारी वर्ग कोणत्याही ठराविक प्रशासकीय चौकटीत बसत नसल्यामुळे त्यांच्या सेवेला ना निश्चित वेतन आहे, ना कायदेशीर संरक्षण. परिणामी अनेक ठिकाणी त्यांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासन त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करत आहे.
ते पुढे म्हणाले की, जसे सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार आणि गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र धोरणे तयार करण्यात आली आहेत, त्याच धर्तीवर – परंतु धार्मिक परंपरेचा सन्मान राखत – पुजाऱ्यांना स्वतंत्र आणि सुसंगत दर्जा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
देवस्थानांच्या उत्पन्नाचे पारदर्शक वितरण, पुजाऱ्यांचे मानधन निश्चित करणे तसेच त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. काही ठिकाणी नियमित वेतन, तर काही ठिकाणी दक्षिणा स्वरूपात उत्पन्न मिळते – या विविध पद्धती लक्षात घेऊन राज्यभर एकसमान व न्याय्य प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
यासोबतच देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमीन व उत्पन्न व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र एंडोमेंट ट्रस्ट स्थापन करण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू आहे. मंदिर परिसर, सभा मंडप तसेच इनाम जमिनींचा समावेश करून या व्यवस्थेला मजबूत कायदेशीर चौकट देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, समितीने निश्चित कालावधीत अहवाल सादर करावा, तसेच मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून A, B, C अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.
पारंपरिक पुजारी, गुरव, तांबोळी आदी सर्व घटकांचा समावेश करून त्यांना सामाजिक व आर्थिक संरक्षण देण्याचा शासनाचा व्यापक दृष्टिकोन असल्याचेही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
ML/ML/SL
