प्राप्तिकर कायदा २०२५ आजपासून लागू
मुंबई, दि. १ : आजुपासून (१ एप्रिल)‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू होत आहे. नव्या कायद्यानुसार आता ‘करनिर्धारण वर्ष’ आणि ‘मागील वर्ष’ असा फरक संपुष्टात येऊन केवळ ‘कर वर्ष’ अशी संकल्पना असेल. दरम्यान, जुलै २०२६ मध्ये जुन्या काळातील परतावा भरताना जुनेच फॉर्म्स वापरावे लागतील, मात्र जून २०२६ पासूनचा आगाऊ कर नव्या कायद्यानुसार भरावा लागेल.
या नव्या कायद्यात कर सवलतींच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली असून प्रामुख्याने पगारदार वर्गाला याचा मोठा फायदा होणार आहे. प्राप्तिकराचे टप्पे आणि दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी घरभाडे भत्ता (एचआरए), मुलांचे शिक्षण आणि जेवणावरील सवलतींच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. प्रशासकीय पातळीवरही बदल असून आता ‘फॉर्म १६’ऐवजी सिस्टिमद्वारे तयार केलेला ‘फॉर्म १३०’ वापरला जाणार आहे. यामुळे कर अहवालात अधिक अचूकता येण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नव्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
पुणे आणि अहमदाबादचा ५० टक्के ‘एचआरए’ सवलत श्रेणीत समावेश
मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यात १०० रुपयांवरून ३,००० रुपयांपर्यंत वाढ
हॉस्टेल खर्चासाठीची सवलत आता दरमहा ९,००० रुपये
जेवणावरील करमुक्त मर्यादा प्रति जेवण ५० रुपयांवरून २०० रुपये
कंपनीकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची मर्यादा १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली
‘फॉर्म १६’ऐवजी आता ‘फॉर्म १३०’ प्रणालीचा वापर होणार
नव्या नियमांनुसार, घरभाडे भत्त्यासाठी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांप्रमाणेच आता पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही समावेश ५० टक्के सवलतीच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. यामुळे या शहरांमधील करदात्यांना आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत ‘एचआरए’ सवलत घेता येईल. मात्र, ही सवलत घेताना घरमालकाची सविस्तर माहिती देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारी दरमहा १०० रुपयांची सवलत आता ३,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर हॉस्टेल खर्चासाठीची सवलत ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये करण्यात आली आहे. ही सवलत दोन मुलांपर्यंत मर्यादित असून जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल.
SL/ML/SL
SL/ML/SL
