‘पॅरेंटल सपोर्ट बिल, 2026’ एकमताने मंजूर
तेलंगणा, दि ३०
तेलंगणा राज्य विधानसभेत ‘पॅरेंटल सपोर्ट बिल, 2026’ एकमताने मंजूर केले. यानुसार, जर कोणताही कर्मचारी आपल्या पालकांची काळजी घेत नसेल, तर त्याच्या एकूण पगारातून 15% किंवा ₹10,000 (यापैकी जे कमी असेल ते) कपात केली जाईल.
देशात पहिल्यांदाच असा कायदा बनला आहे, ज्यात सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, आमदार, खासदार आणि सरपंचांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. विशेष बाब म्हणजे, पालकांना यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नाही, ते थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतील. चौकशीत तक्रार खरी आढळल्यास, जिल्हाधिकारी थेट कंपनी किंवा विभागाला पगार कापून पालकांच्या खात्यात पाठवण्याचे आदेश देतील.JS/ML/MS
