गॅस पुरवठ्याच्या प्राधान्यक्रमाची नियमावली जारी
मुंबई, दि. १४ : इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईमुळे त्रस्त होत नागरिकांनी गॅस एजन्सीज समोर रांगा लावायला सुरूवात केला आहे. देशात पुरेसा गॅस साठा असून त्याचा योग्य पुरवठा केला जाईल याची हमी शासनाकडून वारंवार दिली जात आहे. मात्र तरीही बाजारात गॅस टंचाई असल्याचे चित्रच सर्वत्र दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधान्यक्रम क्षेत्र व त्यांना गरजेनुसार किती गॅस पुरवठा करायचा? यासंबंधीचे दिशानिर्देश जारी केलेत. यात काही क्षेत्रांना 100 टक्के, तर काही क्षेत्रांना 70 ते 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सरकारच्या निर्देशांनुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवण्यात येईल. स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम व अनाथाश्रमांनाही 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस/तुरुंग यांना 70 टक्के गॅसचा पुरवठा केला जाईल. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया व मत्स्यपालन क्षेत्राला 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याची मर्यादा सरकारने आखून दिली आहे.
सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. या प्रकरणी व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर अंशतः निर्बंध लादण्यात आलेत. परिणामी, गॅसवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील उद्योग, व्यवसायांना जबर फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे गॅस वितरणाविषयी एक नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तर इतर संस्था व विभागांना 70 ते 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश सरकारने दिलेत.
राज्याचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हटले आहे की, आपल्या जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, शैक्षणिक संस्थांतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या खानावळी इत्यादींना एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या 100 टक्के वाटपाबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी आणि त्याबाबतचा अहवाल शासनास दररोज सादर करण्यात यावा.
